काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाको गुणात्मक सुधार गर्दै स्तरीय सेवा दिन आफूले पहिलो प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले स्वास्थ्य संस्थाभित्र जनशक्ति, उपकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा औषधिको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री यादवले स्वास्थ्य संस्थाको सुधार भाषणले हुन नसक्ने चर्चा गर्दै चिकित्सक भएका ठाउँमा उपकरण नहुने, उपकरण भएका स्थानमा उपकरण चलाउने जनशक्ति नहुने स्थितिलाई परिवर्तन गरिने जानकारी दिनुभयो । सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा मन्त्री यादवले सरकार र डा गोविन्द केसीबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा आफूले जोड दिएको र मन्त्रालयअन्तर्गत खाली रहेको पदमा छिट्टै नियुक्ति हुने जवाफ दिनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले संविधान प्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्न बजेटको अभाव रहेको चर्चा गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ श्ययाको अस्पताल निर्माण हुने लागेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा रहेका स्वास्थ्य सेवाका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूची तीनै तहमा जिम्मेवारी बाँडफाड भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा उहाँहरुले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि भएका उल्लेखनीय कामबारे मन्त्रालयका सचिव डा पुष्पा चौधरीले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ लाई समयानुकूल परिमार्जन स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको, विभिन्न नौवटा अस्पतालका विकास समितिका गठन आदेशलाई स्वीकृति गरिएको र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन तयार गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइएको थियो ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ पारित भई कार्यान्वयनमा आएको र आवश्यक विनियमावलीसमेत तयार हुने क्रममा रहेको सो कार्यक्रममा बताइएको थियो । मेडिको लिगल सेवा सञ्चालन निर्र्देशिका, २०७५, स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०७५, औषधि मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा निर्माण, स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न विद्यमान २४ वटा ऐन वर्तमान संविधान सम्मत बनाउन संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाईफ नीति, राष्ट्रिय आप्रवास स्वास्थ्य नीति २०७५ को अन्तिम मस्यौदा तयार भएको र बीमा नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको पनि जानकारी दिइयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्र सङ्घीयतामा कस्तो हुने भन्ने संरचनागत ढाँचा तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन शुरु गरेको, कोशी अञ्चल अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको, सातै प्रदेशमा प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको, स्वास्थ्य क्षेत्रको सङ्घीता कार्यान्वयन गर्न अनुगमन निर्देशिका तयार भएको जानकारी दिइयो ।
हरेक स्थानीय तहमा एक १५ श्ययाको अस्पताल स्थापना गर्न लागिएको, संविधानमा उल्लिखित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि सेवाको प्याकेज तयार भएको, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नवनिर्मित ३०० श्ययाको भवनमा सेवा प्रारम्भ भएको बताइएको थियो ।
एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रारम्भिक निरिक्षण भइसकेको, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गर्ने व्यवहारसम्बन्धी आचारसंहिता तयार गर्न समिति गठन गरी मस्यौदा तयार भएको, हरेक प्रदेशमा एक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने नीति कार्यान्वयनमा आएको र ३६ जिल्लाका ३४० स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी उक्त कार्यक्रममा दिइएको थियो ।
