काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग कार्यान्वयन गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै बोलीमा चुकेका छन्। राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको विधेयकलाई यथास्थितिमा राखेर माग सम्बोधन गर्न गरिएको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका हुन्। डा. केसीले राखेका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतापछि डा. केसीले २७ औं दिनमा अनशन तोडेका थिए। डा। केसीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाएका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सहमतिप्रति प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकार प्रतिबद्धता रहने विश्वास दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले वचनबद्धताको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्र्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आग्रह गरेकी छन्। बुधबार डा. केसीलाई भेटेर ऐक्वयद्धता जनाएकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले माग पूरा गर्दा कसैको हार नहुने बताइन्।‘सम्झौता गरेर तपाईंको माग पूरा भयो भन्दै प्रधानमन्त्रीजीले वचनबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। माग पूरा गर्दा कसैले हारको महसुस गर्नु पर्दैनु, पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, ‘कुनै व्यक्ति वा पार्टीको जित हुने होइन। उहाँको व्यक्तिगत नभई जनताको माग हो। माग कार्यान्वयन गर्दा देश र जनताको हित हुन्छ।
अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि मंगलबार डा. केसीसँगको सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा सम्झौता भएपछि डा. केसीले १५ औं अनशन तोडेका थिए। गत साउन १० गते सरकार र डा। केसीबीच सहमति भएको थियो। सरकारसँग भएको सम्झौता विपरित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। सम्झौता गरेपनि कार्यान्वयनमा धोका भएको दाबी गर्दै डा। केसी अनशनरत सुरु गरेका हुन्। यो उनको १६ औं अनशन हो।
२२ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीले उठाएका माग व्यक्तिगत नभएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बताइन्। ‘यी सबै माग जनताका हुन्, उनले भनिन्, ‘डा. केसीले उठाएका माग कुनै पार्टी वा व्यक्तिको देख्दिन। किनभने जुनै सरकार आएपनि अनशन बस्नुभयो। केही माग पूरा भए तर सबै माग पूरा भएनन्।
०५९ सालदेखि अनशन बस्दै आएका डा. केसीले डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली सरकार प्रमुख भएको बेला पनि अनशन बसिसकेका छन्। सातवर्षको अवधिमा हरेक सरकारले सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन नगर्दा पटक पटक अनशन बस्नु परेको सहयोगी डा. अभिषेक राज सिंहको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयक पारित गर्दा विवेक पुर्याउन पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आग्रह गरिन्। डा। केसीले विधेयकको प्रस्तावनामा प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, ०७२ लाई कार्यान्वयन गर्ने वाक्यांश राख्नु पर्ने अडान लिएका छन्।
त्यस्तै, सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्ने लगायतका माग रहेका छन्। यसैबीच डा. केसीको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै कैलालीका खेमबहादुर मगर र अर्जुनप्रसाद कोइरालाले ७२ घण्टे अनशन सुरु गरेका छन्। उनीहरुले बुधबार साँझदेखि रत्नपार्कको शान्ति वाटिकामा अनशन सुरु गरेका हुन्। ‘शिक्षण अस्पतालमा अनशन बस्न प्रशासनले दिएनु, मगरले भने, ‘माइतीघरमा अनशन गर्न प्रहरीले दिएन। त्यसपछि हामी शान्तिवाटिका आइपुगेका छौं । अन्नपुर्णबाट
