काठमाडौं । स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगको अनुमतिविना कर्मचारी राख्न नपाउने भएका छन् । सरकारले स्थानीय तहको सेवा–सर्त र सुविधासम्बन्धी तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा तहले प्रादेशिक लोकसेवाको सिफारिसमा मात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । कर्मचारी भर्नामा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै न्यूनीकरण गर्न सरकारले मापदण्ड बनाउन लागेको हो । नगर प्रहरी, पाले, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीका हकमा भने स्रोत व्यवस्थापन यकिन गरेर करारबाट लिन पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीय तहका कर्मचारीको सञ्चय कोष केन्द्रअन्तर्गतको कर्मचारी सञ्चय कोषमै आउने प्रस्ताव गरिएको छ । पेन्सन र उपदान भने प्रदेश सरकारले तोकेकै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिदाको सुविधा केन्द्रले नै तोकिदए पनि बिदाको अवधि प्रदेश कानुनले तोकेबमोजिम हुने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । यस्तै, समावेशिता र उमेर हदको व्यवस्था केन्द्रअनुसार नै हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । तलब केन्द्र सरकारले तोकेबमोजिम नै हुने र अन्य सुविधा स्रोत–साधनका आधारमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्रोत–साधन आकलन गर्दाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोकेबमोजिम नै हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसका लागि समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसमा अन्य सुविधा वितरण गर्न सकिनेछ ।
प्रदेशभित्र सरुवा–बढुवा खुला
अन्तरप्रदेश जान नपाउने, तर एउटा प्रदेशभित्रको एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा खुला गर्ने प्रस्ताव छ । बढुवाको हकमा प्रदेशभित्र बढुवा खुला गरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार एउटा प्रदेशभित्र गाउँपालिकाको कर्मचारी महानगरपालिका वा महानगरपालिकाको कर्मचारी गाउँपालिका जान सक्नेछन् । अहिले समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारीका हकमा भने बेग्लै प्रावधान राखिएको छ । उनीहरूले तलको बढुवा खाए माथि आउने नपाउने, तर संघमा आउन बढुवामा उम्मेदवार हुन भने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐनको प्रक्रियामार्फत संघमा आउन सक्छन् । सरुवाको माध्यमबाट भने संघमा आउन पाउनेछैनन् ।
प्रदेशमा बढुवाका लागि रिक्त भएको संख्याको अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा भनेर १० प्रतिशत हिस्सा राख्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । अहिले समायोजन भएर जानेको हकमा भने यस्तो व्यवस्था लागू हुँदैन । स्थानीय तहमा बढुवा खानेले पनि अन्तरसेवाको यस्तो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन् । तर, यसको उमेरहद ५० वर्ष राखिएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा स्थानीय सेवा–सर्तअन्तर्गत वृत्तिविकासका अवसर संघकै अनुसार राख्ने उल्लेख छ । यसअघि स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्तरोन्नतिलाई स्तरवृद्धि भनिएकामा अब बढुवाकै प्रणालीमा आबद्ध गर्ने मस्यौदामा खुलाइएको छ ।
निजामति कर्मचारीलाई आरक्षण सुविधा एकपटक मात्र दिन लोकसेवाको सुझाब
लोकसेवा आयोगले समावेशी, समानुपातिक आधारमा आरक्षणको सहुलियत एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एकपटक मात्र पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । अहिले अभ्यास भइरहेको ऐनले सेवा प्रवेशदेखि सहसचिवसम्म बढुवा हुन आरक्षणको सुविधा दिएको छ ।
आयोगले संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकअनुसार समावेशी, समानुपातिक आधारमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न आरक्षण दिने व्यवस्थाको भने वकालत गरेको छ । यस्तै, संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा सुझाब दिँदै लोकसेवाले संघीय निजामतीका सबै सेवा समूहअन्तर्गतका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउन पनि सुझाब दिएको छ ।
अवकाश उमेर समान बनाउन यसअघि पनि पटक–पटक सुझाब दिएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अहिले अभ्यास भइरहेको निजामती सेवा ऐनमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ ऐनको विधेयकमा पनि अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो ।आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदहरूमा निजामती कर्मचारीलाई उमेरहद नलाग्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको व्यवस्था पनि हटाउन सुझाब दिएको छ । विधेयकमा निजामती सेवाभन्दा बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धामा आउनेलाई उमेरहद लाग्ने, तर निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेकालाई उमेरहद लागू नहुने व्यवस्था प्रस्ताव थियो । आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि निजामती सेवा प्रवेश गरेका र नगरेका दुवैलाई ४० वर्षको उमेरहद तोक्न सुझाब दिएको हो ।
न्याय सेवालाई निजामती सेवाबाट हटाउन सुझाब
आयोगले नेपाल न्याय सेवालाई निजामती सेवाबाट हटाउन सुझाब दिएको छ । संघीय न्याय सेवा र सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा–सर्तसम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम हुने संविधानले व्यवस्था गरेकाले निजामती सेवाअन्तर्गत राखिरहनुनपर्ने सुझाब दिएको हो ।
सचिव बढुवाको क्लस्टर नहटाउन सुझाब
सचिव बढुवाका लागि अभ्यास हुँदै आएको विभिन्न क्लस्टरको व्यवस्था नहटाउन पनि सुझाब दिएको छ । विशिष्टीकरणको लाभ लिने उद्देश्यले विगतमा उक्त व्यवस्था अभ्यास गरिएको स्मरण गराउँदै आयोगले कुनै आधारविनै विधेयकबाट उक्त व्यवस्था हटाएको जनाएको छ । उक्त व्यवस्था निजामती सेवामा आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने पक्षबाट कुनै अध्ययन नभएको भन्दै स्थापित भइसकेको व्यवस्था नहटाउन सुझाब दिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा सचिव बढुवाका लागि क्लस्टरको व्यवस्था हटाइएको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा २० प्रतिशत सिट
आयोगले निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाका लागि २० प्रतिशत सिट राख्न सुझाएको छ । यस्तै स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव हुन अनुभवको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ । त्यस्तो व्यवस्थाले मात्र वास्तविक खुला प्रतिस्पर्धा हुने आयोगको सुझाब छ ।
बढुवाको ढोका थोरै राख
आयोगले कर्मचारी बढुवाको धेरै ढोका नराख्न सुझाब दिएको छ । आन्तरिक प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट मात्र बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ । यस्तै, निजामती सेवाप्रति नयाँ पुस्तामा आकर्षण घट्दै गएकोमा चिन्ता जनाएको छ । लोकसेवामा नयाँ प्रतिभा आकर्षित गर्न वृत्तिविकास र सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सुझाब दिएको छ । यसैगरी योग्यता र क्षमताका आधारमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । त्यसो गर्दा नयाँ प्रतिभाको आकर्षण बढ्ने र सेवा प्रवेश गरिसकेकाको पनि मनोबल बढ्ने आयोगको ठहर छ । नयाँपत्रिकाबाट
