काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएपछि डा। केसीको अनशनको औचित्य पनि समाप्त भएको छ । उनको मागभन्दा एक कदम अगाडि बढेर विधेयक पास भएको छ । यतिवेला केसीका लागि बोल्ने शक्ति अदृश्यजस्तो भएको छ । जसले बोक्यो अब उसैले उनलाई अवतरण गराउनुपर्छ ।
अनशनलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पास
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – चिकित्सा शिक्षा विधेयक बिहीबार राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरेपछि डा. गोविन्द केसी अनशन लम्ब्याउने निष्कर्षमा पुगेका छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्णय आफ्नो पक्षमा हुने अपेक्षा केसीले गरेका थिए । निकट व्यक्तिसँग उनले अनशनलाई थप ऊर्जासहित निरन्तरता दिनुको विकल्प नभएको निष्कर्ष सुनाएका छन् । बिहीबार नै सोलिडारिटी फर डा। केसी अलायन्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सत्याग्रहलाई थप ऊर्जासहित निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
‘१५औँ सत्याग्रहमा सरकारसँग भएको सहमतिको मर्मविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएको छ । यसले हामीलाई राज्य र सत्तारुढ दलको नियत र इमानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन बाध्य बनाएको छ,’ डा। जीवन क्षेत्री र डा। सुमन आचार्यले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सत्याग्रहलाई थप ऊर्जासहित निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।’ उनीहरूले डा। केसीको जीवनरक्षा तथा उनले बोकेका जनमुखी एजेन्डाको जितका लागि थप सक्रिय र रचनात्मक भूमिकासहित योगदान पुर्याइदिन पनि सबैमा अनुरोध गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सुझाब अनशन तोडेर अर्को बाटो अपनाउनोस्
तपाईंसँग सहमति भएका आधारमा हामीले जुन अध्यादेश ल्यायौँ, सोही आधारमा विधेयक पास हुनुपर्छ भनेर हामी अन्तिमपटक बिहीबारसम्म लड्यौँ । हामीसँग संसद्मा कम संख्या भएका कारण कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । तर, अब लडाइँ सकियो भनेको होइन । यो सरकारसँग धेरै लड्नुपर्ने छ र हामीलाई तपाईंकै नेतृत्व चाहिन्छ । अब ज्यानको सुरक्षाका लागि पनि अनशन अन्त्य गर्नुस् । लडाइँको अर्को बाटो अपनाउनुस् ।
शुक्रबार ओपिडी सेवा बन्द
अनशनको २३औँ दिन पूरा हुँदासमेत सरकारले डा। केसीको जीवनरक्षाका लागि पहल नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ओपिडी सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । डा। केसी संघको आजीवन सदस्य भएकाले एक दिनका लागि सांकेतिक रूपमा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको संघका महासचिव डा। लोचन कार्कीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् । आकस्मिक सेवा भने पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।
