काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले आइतबारदेखि श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार हालै गरिएको सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरे/नगरेको सम्बन्धमा सञ्चार प्रतिषठनमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।
महासङ्घको उपत्यकामा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको बैठकले आइतबारदेखि सञ्चार प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्ने र अनुगमनका क्रममा ऐन कार्यान्वयन नगरेको पाइएमा त्यस्ता सञ्चार प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिनुभयो । बैठकले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गरेका आमसञ्चार नीति र संसद्मा प्रस्तुत गरेका ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्ने प्रावधान रहेकाले त्यसलाई तत्काल सच््याउनसमेत माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महासचिव विष्टले बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन सच्याउन माग गर्नका लागि सातै प्रदेशमा शनिबारदेखि फागुन ५ गतेसम्म ‘प्रेस स्वतन्त्रता मिसन’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । मिसनका क्रममा सरोकारवाला पक्षबीच व्यापक छलफल तथा अन्तक्र्रिया गर्नुका साथै महासङ्घको आधिकारिक धारणा प्रदेश र स्थानीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकले आगामी फागुन ९ र १० गते पोखरामा हुन गइरहेको महासङ्घको केन्द्रीय साधारणसभा तथा विधान अधिवेशनको तयारीबारे छलफलसमेत गरेको छ । साधारणसभाको ‘राष्ट्रिय समृद्धिका लागि सञ्चारः गुणात्मक, व्यावसायिक र सुरक्षित पत्रकार’ मूल नारा बैठकले तय गरेको छ । सभामा महासङ्घको नीतिगत, सङ्गठनात्मक र आर्थिक प्रतिवेदनका साथै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत सबै तहका नेतृत्व चयन गर्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने महासचिव विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
