काठमाडौं ।संघीय संसदको अर्थ समितिले दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले तीर्न बाँकि दुई अर्ब ९६ करोडभन्दा बढि बक्यौता रकम एक महिना भित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नौं वटा दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले तीर्न बाँकि बक्यौता रकम एक महिना भित्र असुल गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
नौं वटा दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले २०७५ साल पुस महिनासम्म दुई अरब ९६ करोड, ८५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढि बक्यौता रकम नेपाल सरकार र दूर संचार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकि छ । सोही रकम एक महिना भित्र पनि नबुझाएमा त्यस्ता दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरु खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको छ ।
बैठकले एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुल गर्नेसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयले एनसेलको ७२ अर्ब ७३ करोड पूँजीगत लाभकर उठाउन बाँकि रहेको विवरण पेश गरेको थियो । सोही सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसला अनुसार पूँजीगत लाभकर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
एनसेलले ठूलो मात्रामा पूँजीगत लाभकर छली गर्नुमा सरकारको सम्बन्धित निकाय राजस्व प्रशासन र नियमक अन्य निकायहरु पनि जिम्मेवार रहेको समितिको निष्कर्ष छ । दूर संचार सेवा प्रदायक संस्था स्मार्ट टेलिकम प्रालिले मात्रै एक अर्ब ४० करोड बक्यौता रकम सरकार र नेपाल दुर संचार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकि छ । नयाँपत्रिकाबाट
