काठमाडौं। चार पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित संघीय संसद्का ४४ सांसदका स्वकीय सचिव (पिए)को तलब दुई महिनादेखि रोकिएको छ । उनीहरूले बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नगराएपछि संसद् सचिवालयले तलब रोकेको हो । ३३४ मध्ये २६२ सांसदका पिएको तलब भने उनीहरूकै खातामा जान थालेको छ । २५ मन्त्री र फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरीको पारिश्रमिक भने सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्दैन ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा सांसद तथा पदाधिकारीका पिएले आफ्नै खातामा पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । तर, संघीय संसद् प्रारम्भ भएको १० महिनासम्म पनि पिएको तलब सांसदहरूकै खातामा जाने गरेको समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि सचिवालयले ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको हो । तर, हालसम्म पनि पूर्वप्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापतिदेखि विभिन्न दलका सांसदले पिए र सचिवालयको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा। बाबुराम भट्टराईका पिएको पुस र माघको तलब रोकिएको छ । बैंक खाता नम्बर सचिवालयलाई उपलब्ध नभएकाले पारिश्रमिक रोकिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘बैंक खाता उपलब्ध हुनेहरूको पुसदेखि नै पारिश्रमिक स्वकीयहरूकै खातामा जम्मा गरिएको छ । खाता नबुझाउनेहरूको तलब भने रोकिएको छ ।’
शीर्ष नेताहरूको कार्यव्यस्ततासँगै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी पनि व्यस्त हुनुपरेकाले बैंक खाता नम्बर पु¥याउन नसकिएको पिएहरूले बताएका छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको स्वकीय निशा न्यौपाने भएको विवरण सचिवालयमा उपलब्ध छ । तर, उनको बैंक खाता नम्बर नभएकाले सचिवालयले तलब रोकेको छ । ‘म चितवनमै छु । मेरै कार्यव्यस्तताले काठमाडौं जान सकेको छैन । केही दिनभित्र गएर खाता नम्बर बुझाउँछु,’ न्यौपानेले भनिन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा। भट्टराईका स्वकीय सचिव रोशन पोखरेलले आफ्नो नागरिकता हराएकाले बैंक खाता खोल्न नसकेको र पार्टी कामको व्यस्तताले सचिवालयमा पुग्न नसकेको बताए । ‘हामी अहिले पार्टीकै काममा व्यस्त छौँ । डा। सा’बले सचिवालयमा गएर खाता बुझाउनुस् भनिरहनुभएको थियो । मेरै व्यस्तताले नबुझाएको हो,’ उनले भने ।
अध्यक्षकै सचिवालयका ४ कर्मचारीको पनि खाता पुगेन
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको सचिवालयका ६ मध्ये ४ जनाको बैंक खाता सचिवालयलाई उपलब्ध हुन बाँकी छ । सभामुख तथा अध्यक्षको सचिवालयमा ऐनअनुसार प्रमुख स्वकीय सचिव, दुईजना स्वकीय सचिव, दुईजना सवारीचालक र दुई कार्यालय सहयोगी रहन्छन् । तर, अध्यक्ष तिमल्सिनाको सचिवालयका ४ जना कर्मचारीको बैंक खाता सचिवालयमा पुगेको छैन ।
तलब रोकिनेमा सत्तारुढ दलकै सांसदका पिए बढी
प्रमुख सत्तारुढ नेकपाका २१ जना सांसदका पिएले संसद् सचिवालयमा बैंक खाता बुझाएका छैनन् । जसकारण पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसहित अमृता थापा, जीवनराम श्रेष्ठ, टेकबहादुर बस्नेत, धर्मशिला चापागाईं, नवीना लामा, पूर्णाकुमारी सुवेदी, मैनाकुमारी भण्डारी, रामकुमारी झाँक्री, रेखा कुमारी, शिवकुमार मण्डलको पिएको तलब रोकिएको छ । नेकपाकै सत्या पहाडी, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, कोमल वली, परशुराम मेघी गुरुङ, राजकुमार कुँवर, शान्तिकुमारी अधिकारी र हरिचरण सिवाकोेटीका पिएको पनि तलब रोकिएको छ ।
बैंक खाता नम्बर सचिवालयमा नबुझाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसका १५ सांसदको पिएको पनि तलब रोकिएको छ । देउवासहित उपनेता विजयकुमार गच्छदार, शशांक कोइराला, उमाकान्त चौधरी, कर्मा घले, जिपछिरिङ लामा, देवेन्द्रराज कँडेल, नागेन्द्र कुमार, डा। नारायण खड्का, पद्मनारायण चौधरी, प्रकाशमान सिंह, विमला नेपाली, मीना पाण्डे, देवी आले राना र दुर्गाप्रसाद उपाध्यायका पिएको पनि तलब रोकिएको छ ।
सत्तारुढ संघीय फोरमका पाँच सांसदका पिएको पनि तलब रोकिएको छ । फोरमका प्रदीप यादव, रेनुकुमारी यादव, डा। सूर्यनारायण यादव, हरिनारायणप्रसाद रौनियार र रामप्रीत पासवानका पिएको तलब रोकिएको हो । नयाँ शक्ति नेपालका डा। बाबुराम भट्टराई, राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन र राजपाका महेन्द्र राय यादवका पिएको पनि तलब रोकिएको छ ।
रकम काटिएपछि सांसद आक्रोशित
संघीय संसद् सचिवालयले गत पुसदेखि सांसदका पिएको तलब उनीहरूकै खातामा उपलब्ध गराउने निर्णय ग(यो । जसअनुसार संसद्का पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयदेखि सांसदका पिएको तलब कट्टा गरेर सचिवालयले सांसदको खातामा रकम जम्मा ग(यो । पिएको तलबसमेत आफ्नै खातामा बुझ्दै आएका सांसद रकम कट्टा भएपछि आक्रोशित हुँदै सचिवालयमा पुग्ने गरेका छन् । ‘स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक कटिएपछि सांसद र समितिका केही सभापतिसमेत आएर झोक्किनुभयो ।
यसअघि मासिक जाने रकममा कटौती भएपछि उहाँहरू आवेशमा आएको पाइयो । सभापति र अध्यक्षदेखि समिति सभापतिको खातामा त यसअघि जाने गरेको रकममध्ये धेरै नै कटौती भयो । सम्झाई–बुझाई गर्नै गाह्रो भयो,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । ‘हामीले पुसदेखि लागू हुने गरी स्वकीय सचिव तथा पदाधिकारीको सचिवालयका कर्मचारीको तलब निजहरूकै खातामा राख्ने निर्णय ग(यौँ । अझै पनि सबै सांसदले आफ्ना स्वकीयको विवरण उपलब्ध गराइसक्नुभएको छैन,’ संसद् सचिवालयका एक सचिवले भने । नयाँपत्रिकाबाट
