काठमाडौँ । गरीबी निवारण कोषले गरीबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भएपछि सरकारले सातै प्रदेशमा गरीब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
कोषले गरीब वर्गका लागि विभिन्न परियोजनामार्फत करीब रु ३२ अर्ब रकम खर्च गरेको भए पनि त्यसको प्रभाव सम्बन्धित समुदायमा नदेखिएपछि विभिन्न प्रदेशको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कृषि, पशुपालन, हस्तकला, सिलाइबुनाइलगायत कार्यक्रमलाई व्यावसायिकरुपमा अगाडि बढाउन लागिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित विज्ञसँगको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, सरोकार पक्ष तथा विज्ञ समूहले गरीबी न्यूनीकरणका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट भइरहेका विभिन्न कार्यक्रममा समन्वयको अभावले एकीकृतरुपमा आउन नसकेकाले लक्षित वर्गसम्म नपुगेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले गरीब समुदायलाई सामाजिकरुपमा बहिष्कृत गरिएकाले समावेशी÷समानुपातिक कार्यक्रम व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विमालगायत विषयमा सहुलियत दिन सम्बन्धित प्रदेशमार्फत प्रभावकारीरुपमा योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सचिव गोपिनाथ मैनालीले सिप विकासका माध्यमबाट उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै कर्जा र बजारको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
