सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याऊन महालेखाको माग

Halesi
0 Shares

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमा समेत असर परेको छ । इन्टरनेटको सहज पहुँच तथा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग तथा निर्बाध रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

भाइबर, फेसबुक, म्यासेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वि च्याट, इमोजस्ता एप्लिकेशन नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ती एप्लिकेशनले नेपालमा कर क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सेवा प्रदान गर्दा कर नतिरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

सामाजिक सञ्जालका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीसमेत घटेको छ । नेपालको कर क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि सेवा प्रदान गर्दा सामाजिक सञ्जालले कर तिरेका छैनन् ।

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन तथा सूचनाको ‘बुस्ट’ गर्दा अत्यधिक मात्रामा रकमसमेत विदेशिने गरिने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय इ–कमर्श साइटबाट भएको व्यापार र विज्ञापनको माध्यमबाट पनि राज्यको ठूलो पैसा विदेशिएको छ । क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी हुने भुक्तानीबाट राज्यले कर लिन सकेको छैन ।

‘महालेखा परीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०७५’ अनुसार करको दायराभित्र पर्ने त्यस्ता क्षेत्रलाई तत्काल कर तिर्ने बनाउन र कानूनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया