पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर आगामी जेठ १५ गते आउने बजेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल भइरहेको छ । यसका लागि संसदका प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएसंगै हामी बजेट निर्माणतर्फ जान्छौँ । यसपटक हाम्रो मुख्य जोड दुर्गम भेगमा कसरी प्राथमिकताका साथ योजना लैजाने, कसरी आगामी वर्षमा भौतिक निर्मार्णको कामलाई व्यवस्थित किसिमले तीव्र बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।
भनेपछि, आफ्नो जिल्लामा योजना पार्न भ्याइनभ्याइ छ ?
सरकारले सारेको नीति अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा योजनाहरु सजिलै जाने अवस्था छैन । राष्ट्रिय राजमार्ग र त्यसभित्र पर्ने पुल मात्रै संघ सरकारले बनाउने, १० हजारभन्दा बढीको संख्यामा लाभान्वित भएका ठाउँमा मात्रै खानेपानी दिने, २५ हजार हेक्टरभन्दा ज्यादा जमिन सिञ्चित हुने योजनामा मात्रै भन्ने कुरा गर्दा ताप्लेजुङ्गदेखि दार्चुलासम्म दुर्गम भेगमा कतैपनि केन्द्रीय योजना नपर्ने अवस्था छ । यो अवधारणासंग हामी सहमत छैनौँ भनेर हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसंग भनेको छौँ । किनभने माथिका मापदण्डहरु पहाडमा कतैपनि छैनन् । यो कुरा लागू भयो भने संघको सांसदको काम विधि बनाउने मात्रै हुन्छ ।
तपाईले आफुले चुनावमा जनतासामू गरेको प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्नका लागि आगामी बजेटमा के कुरा समावेश गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ ?
आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मैँले जिल्लाको विकासमा यथोचित ध्यान दिएको छु । त्यो बाहेक मेरो अर्को कुनै काम छैन । तरपनि, अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा, संघियताले ल्याएको नयाँ व्यवस्था अनुसार हामीले माग गरेका योजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आएको हुनाले केही चुनौतिहरु छन् । त्यसका बाबजुत पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेको छौँ । सकेसम्म खोटाङको विकास गर्नुपर्छ भनेर एकमात्र अर्जुन दृष्टिका साथ व्यक्तिगत रुपमा म लागेको पनि छु ।
तपाईको पार्टी अहिले सरकारमा छ । यो वर्षको बजेट कस्तो आउँदैछ ?
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्नुभएको छ । त्यसमा सरसर्ती हेर्दा र उहाँको कुरा सुन्दा के लाग्यो भने मुलभूत रुपमा नेपाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमसंग तादम्यता हुनेगरी नै आउँदैछ । यसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्छ । त्यसैगरी वृद्धहरुको बीमालाई अघि बढाउँछ । यो बजेटले युवाहरुको रोजगारीमा व्यापक रुपमा ध्यान दिन्छ । संगै ठूला पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिन्छ ।
ढिलासुस्ती भइरहेका पूर्वाधारलाई शीघ्रता दिनेगरी बजेट आउँछ । यस हिसाबले भन्ने हो भने अघिल्लो वर्ष एउटा आधार वर्षका रुपमा रह्यो । वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र राजश्वलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय ढुकुटीलार्य मजबुत बनाउँदै आगामी वर्ष विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण वर्षका रुपमा रहन्छ ।
यो उद्देश्यमा पुग्नका लागि त सरकारको गतिलाई बढाउनु पर्ला नि !
सरकारको गति जनअपेक्षा अनुसार कताकता नभएको जस्तो देखिन्छ । कामको हिसाबले भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति एकदमै बलियो छ । अरुको तुलनामा केही गरौँ भन्ने उहाँको भावना छ । साथै मुलुक पनि बुझ्नु भएको छ । कामको तुलना गर्ने हो भने पनि यो वर्ष अतुलनीय काम भएको छ । तर, जनमत त्यसतर्फ नदेखिएको जस्तो देखिन्छ । यो बजेटले त्यसलाई समग्र रुपमा चिर्नुपर्छ ।
हामीलाई जनताले ऐतिहासिक जिम्मेवारी जनताले सुम्पेका छन् । यसअघि हामीले जहिल्यै ९ महिने, ६ महिने सरकार चलायौँ । कांग्रेसले बहुमत ल्याएपनि आन्तरिक लडाईंका कारण मुलुकलाई गति दिन सकेन । हामीले पनि त्यसो गर्यौँभने जनतामा नैराश्यता पैदा हुनेछ । निराश भएको जनताले कहिल्यैपनि विकासमा सहयोग गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण जनतालाई उत्साहित गर्नका लागि पनि यो बजेट लोकप्रिय ल्याउन जरुरी छ ।
त्यसका लागि तपाईँको सरकारमा सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन?
एक किसिमले भन्ने हो भने सरकारमा यत्तिकै पनि सहभागि भइरहकै छु । तर, तपाईले कुनै मन्त्रालय सम्हाल्ने कुरा गर्नु भएको हो भने त्यो फरक कुरा हो । जुन अहिलेको अवस्थामा प्रतिकुल छ । मलाई लाग्छ, मन्त्री हुनुमात्रै ठूलो कुरा होइन । त्यहाँ गइसकेपछि ऐतिहासिक काम गर्नसक्नु पर्छ । मन्त्री भएर काम गर्न सकिएन भने मात्र नाम लेखाएर केही हुन्न । जनताको मनमा बस्न सक्नुपर्यो । त्यो क्षमता नै ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई । जोसंग निष्ठा छ, जसले बद्नियत राखेर काम गर्दैन । उसले नै मन्त्रालयलाई सफल बनाउँछ । त्यसकारण म आफूलाई आइपरेको जिम्मेवारी इमान्दारपूर्वक निर्वाह गर्न सँधैँ तयार छु ।
प्रतिनिधिसभा सांसद विशाल भट्टराईसँग हिमालय पोष्ट डटकमले लिएको अन्तर्वाता हो ।
