काठमाडौ–लोकसेवा आयोगले बुधबार (भोलि) झण्डै नौ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भइरहेका बेला आयोगले झण्डै नौ हजार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि खुला विज्ञापन गर्न थालेको हो ।
आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले खुलातर्फ नौ हजार र बढुवातर्फ ६ हजार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न थालिएको जानकारी गराए । सरकारले जनताका सबैभन्दा बढी सेवा प्रवाह हुने स्थानीय तह भएकाले पहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न थालेको हो ।
सरकारले स्थानीय तहको पदपूर्ति गरेपछि क्रमशः सङ्घ र प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै १६ हजार २६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग छन् । आयोगले ७५३ स्थानीय तहअनुसार विज्ञापन गर्ने छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति लोकसेवा आयोगले गर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्न थालिएको उनले बताए । ‘कुन स्थानीय तहलाई कुन पद कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहगत रुपमा विज्ञापन गरिने छ’, उनले भने । आयोगले चारदेखि ६ तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धा र नौ तहसम्म बढुवाका लागि विज्ञापन गर्न थालेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरेपछि आयोगले विज्ञापन गर्न थालेको हो । उनका अनुसार तीनदेखि ६ महिनासम्ममा कर्मचारीलाई छनोट गरेर स्थानीय तहमा पठाइने छ । ‘हामीले विज्ञापनबाट कर्मचारीको छनोट गरिसकेपछि स्थानीय तहलाई नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछौं’, उनले भने, ‘हामीले सिफारिस गरेका कर्मचारीलाई सिधै सम्बन्धित स्थानीय तहले नियुक्तिपत्र दिने छन् ।’
सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार ६७ हजार ७१९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । दरबन्दीअनुसार गत चैतमा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । समायोजन भएकामध्ये निजामती कर्मचारीबाट ३१ हजार ७१०, साविक स्थानीय तहबाट १० हजार ५४०, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट एक हजार २४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ कर्मचारी समायोजन गरिएका छन् ।
यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ को व्यवस्थाबमोजिम कार्यरत रहेका करीब सात हजार ६५० कर्मचारीसमेत समायोजन भएका हुन् । आयोगले नौ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति गरे पनि अझै सात हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग हुने देखिएका छन् ।
यसैगरी सङ्घमा दरबन्दी ४८ हजार ४०९ मध्ये ३९ हजार ९६० र प्रदेशमा २२ हजार २९७ मध्ये १३ हजार ८२१ कर्मचारी समायोजन गरेको हो । अझै सङ्घमा आठ हजार ४४९ र प्रदेशमा आठ हजार ४७६ कर्मचारी अपुग छन् ।
