काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा सार्वजनिक गरेको विज्ञापनप्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० ले आपत्ति जनाएको छ ।
राजपा नेपालले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गरी लोक सेवा आयोगले संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्दै विज्ञापन प्रकाशन गरेको आरोप लगाएको छ ।
मधेश जनविद्रोह, आन्दोलन र बलिदान पश्चात प्राप्त भएको समानुपातिक समावेशीताको आधारमा निजामति सेवामा आरक्षणको व्यवस्थामार्फत प्रवेश पाउने अधिकारलाई समेत आयोगले कुण्ठित पारेको आरोप लगाएको छ ।
राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक अनिल झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानमा ग्यारेन्टी गरी निजामति ऐन मार्फत विगत केही वर्षदेखि लागु हुँदै आएकोमा संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र स्वरुप लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुसारको नयाँ विज्ञापन र विज्ञापनको पद्धतीले मुलुकलाई पश्चगमन तिर धकेल्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।’
यो विज्ञापनले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा–३८९४०, ४०९१०, ४२९१० र धारा २८५ ले प्रत्याभुत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम समेतलाई राज्यको हरेक निकायमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मौलिक हकमा कुठाराघात भएको राजपा नेपालले दावी गरेको छ ।
सोही विज्ञापन र व्यवस्थामार्फत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई समेत कुण्ठित र हनन गरेको आरोपा पार्टीले लगाएको छ ।
