भिम राई ः
हामीले चाहेको विकास कस्तो हो ? कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कहिले थाहा पाउँछौ होला ? यो प्रश्नले यस पटक मलाई निकै हैरान बनायो । असार यस्तो महिना रहेछ जुन महिनामा मात्र विकासका कामहरु हुँदा रहेछन् । जुन महिनाको मसान्तमा सबैलाई हिसाब मिलाउन सारै हम्मे–हम्मे पर्दो रहेछ । यसपाली असारमा स्थानीय तहका कर्मचारीदेखि वडाध्याक्षहरुको व्यस्तता देख्दा लाग्यो यो नै होला असारे विकास !
नगरपालिकाको लेखा फाँटमा ठेकेदारदेखि वडाध्यक्षहरुको भिडलाई विकासको सूचक मान्ने हो भने एकदमै ठूलो विकास भएको रहेछ हाम्रो जिल्लामा । विकास के हो भन्ने विषयमा जान्ने बुझ्नेले यसलाई के भन्छन् होला ! घरीघरी प्रश्नहरुले घोच्न थालेको छ । बारी भत्काएर सडक बनाउनु, स्काभेटर ल्याएर घण्टे हिसाब मिलान गर्नु सारो गाह्रो काम हुँदा हुन जनप्रतिनिधिहरुका लागि । यी र यस्ता प्रकारको विकासले ल्याउलान त समृद्धि ? मलाई लाग्ने जिल्लामा देखिएको विकासलाई हेर्ने आँखा पो मेरा फरक भएकी कसो ?
असारको मसान्त आउन लागेपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा पत्रकारहरुलाई निमन्त्रणाको ओइरो लाग्नु, केही पत्रकारहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाले नबोलाए पनि पुगेर आउनु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक, सानिमा बैँक जस्ता बैँकहरुमा खोलिएको पत्रकारको खातामा अर्थको भोल्युम बढ्नु के विकासको लक्षण नै हुन त ? यसपालीको विकासको चित्र विचित्र जस्तो लाग्यो ।
यी दृष्टान्तले विकास कता जाँदैछ भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । विकासको सूचक के हुने भन्ने विषयमा स्थानीय तहमा कुनै अभ्यास नभएकाले समस्या आएको हो ।
हामीले सडक बनाउनुलाई विकास भन्यौँ, भवन बनाउनलाई विकास भन्यौँ, बत्ती बाल्नलाई विकास भन्यौँ । यी विकासे कामको अङ्ग नै हुन । तर विकास र समृद्धिका लागि यसले मात्र पुग्ला जस्तो लाग्दैन । सोच, विचार र चिन्तनमा परिवर्तन नभएसम्म विकास प्रतिको हाम्रो बुझाइमा एकरुपता नआउन सक्छ ।
जिल्लामा विकासका पूर्वाधारहरु धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । तर यहाँको खास खास कुराहरु धरासायी हुन थालेको पनि यर्थात हो । एउटा राम्रो उदाहरण भनौँ । जिल्लाको सञ्चार गृहहरुको हालत छ । हाकिम तथा नेताहरु समाचार लेखिएन भनेर गाली दिइरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो समाचार आएन भनेर दुख बेसाइ रहेका छन् । पत्रकार प्रति आ–आफ्नो धारणा अनुसार समाचार चाहियो भनिरहेका छन् । तर सरकारी कार्यालयहरु मिडियामैत्री भए त ? जनप्रतिनिधिहरुले मिडियालाई सहयोग गरे त ?
जिल्लामा भएको दश वटा स्थानीय तहले कुन मिडियामा कति लगानी गरे कि व्यक्तिगत रुपमा पत्रकारलाई पोसाए ? यी निकै जटिल विषय हो । जिल्लाको हरेक स्थानीय तहमा किन सञ्चार क्षेत्रमा उपेक्षा गरिदैँ छ । सञ्चारको विकास नभएसम्म सूचनाको पहुँचमा नागरिकलाई पु¥याउन सकिन्न । सूचनाको पहुँचमा जब नागरिकहरु पुग्दैनन् । त्यहाँ विकासको के कुरा हुँदैछ भन्ने बारेमा नागरिक अनविज्ञ हुन्छन् । यो कुरा त मान्लान कि नेता तथा हाकीम साहेबहरु ।
हिजो जनता ढाँट्न सजिलो थियो । कहीँँ कतैबाट कसैले केही थाहा नपाएपछि उनीहरु छक्किन्थे र शासकलाई सजिलो थियो । प्रविधिहरुको विकास भएका थिएनन् । कुनै समाचार आदान प्रदान गर्न जिल्ला हुलाक जिन्दावाद थियो । तर आज त्यस्तो अवस्था छैन ।
सबैको हातमा मोबाइल छ । त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालमा राम्रै बजार रहेको फेसबुके दैनिकले कतै न कतैबाट चाल पाइहाल्छ । एकले अर्कालाई आरोपित गर्न तथा खुइल्याउन परेपनि कुनै आइतबार बारी रहनु पर्दैन ।
हो यस्तो बेला हो मिडियाको विस्वासनीयताको खोजी गर्ने । विस्वासनीयताका लागि तालिम तथा गोष्ठिहरु आवश्यक छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरु गर्ने तयारी स्थानीय तहको पुगेको छैन ।
आफ्नो जिल्ला समृद्ध बनाउन बाहिरको जिल्लामा सूचना तथा विज्ञापन बेच्ने प्रवृत्तिले जिल्लामा सञ्चारको विकास हुन्छ की ? विनास ? सामन्यत सूचना या विज्ञापन दिनु प¥यो भने बाह्य जिल्लाका सञ्चार गृह खोज्ने र राष्ट्रिय मिडियामा प्रकाशन गर्न पर्ने विज्ञापन भयो भने कमिशनको खेलमा काठमाडौँको विज्ञापन ऐजेन्सीसँग बार्गेनिङमा लाग्ने हाकीम या नेताहरुको सोचले जिल्लाको मिडिया दरिलो बन्लान त ? यो प्रश्न जटिल छ ।
अब साँच्चै नागरिकहरुलाई विकासको अनुभुत गराउने हो भने सञ्चारको विकासमा ध्यान दिउँ । उपभोक्ता समितिले गरोस या निर्माण कम्पनीले गरेको कामहोस यसका बारेमा मिडियाले नबोलेसम्म नागरिकले थाहा पाउने छैन ।
जनप्रतिनिधिहरुले जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि मिडियाले बाहिर नल्याए हुनेवाला केही छैन । भने यो क्षेत्र चाँही सरोकारवालाहरुको आँखा भन्दा किन पर ? प्रश्न जटिल छ । अन्तमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका सचिव गोपाल आचार्यको शब्द सापटी लिउँ ‘नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाई ८,८४८ मिटर हो भनेर प्रमाणित भएको कुरा एकजना व्यक्तिले सबैतिर भन्दै हिँड्न सम्भव छैन । त्यो मिडियाले नै भन्नुपर्छ र दुनियाँले थाहा पाउँछ ।’
उनै आचार्य भन्छन्, ‘राज्य वा सरकारले गरेको निर्णयहरु थाहा पाउन वा कुनै नयाँ, ताजा, कुराहरुको जानकारी दिन मिडिया नै आवश्यक हुने गर्छ तर हाम्रो पोलेसीहरुमा पत्रकार हाउगुजी किन हुन्छ ?’
पत्रकार हाउगुजी हैन । समाजका पहरेदार हुन् । नागरिकका लागि सूचनाका वाहक हुन् । त्यसैले आगामी दिनमा नेता तथा सरकार सञ्चालकले सञ्चारगृह विकासका पूर्वाधार हुन् भनेर बुझ्न जरुरी छ ।