सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको लाभकरसम्बन्धी विवादमा एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिदेखि मात्रै पूँजीगत लाभकर तिराउनुपर्ने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मातला माथेमा, मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले आज सो फैसला गरेको हो । ‘विसं २०७४ असार १३ को समयसम्म प्राप्त कागजातका आधारमा बिक्री मूल्य कायम गरेको भन्ने व्यहोरा छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘शेयर खरीद–बिक्रीको कारोवारमा त्यसभन्दा बढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कुनै कागजातहरु प्राप्त हुन आएको अवस्थामा ठूला करदाता कार्यालयलाई पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्ने वा नगर्ने अधिकार सुरक्षित नै हुनेछ ।’
अदालतको फैसलामा एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते निर्धारण गरेको कर उत्प्रेषण आदेशले बदर गरेको छ । एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत शेयर खरीद बिक्री हुँदा भएको लाभकर छलीविवाद थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले गत माघ २३ गते एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गर्दै कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्री अनुमति नदिनू भन्ने पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि रु ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । यसमध्ये करीब रु साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी थियो ।
