भीम राई
वर्षेणी वैदेशिक ऋण काढेर भएपनि हाम्रो मुलुकको बजेट आएकै छ । बजेट आएपछि गाउँगाउँमा योजन बनेका छन् । विकासको नाममा पैसाहरु छरिएका पनि छन् । तिनै छरिएका बजेटको कार्यन्वयन प्रभावकारी नहुँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकामा ऋणको मात्रा थपिने क्रम जारी छ । तर हामीलाई आलोचना मात्र गर्न आउँछ । खास समस्या के मा भाको हो भन्ने कुराप्रति हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन ।
सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुलाई गाली गर्नु सजिलो त छदैछ । अझ नेताहरुले देश डुबाए भन्नु पाउँदा कम्ता मुखमा स्वाद आउँदैन । तर त्यही बजेट माग गर्दा योजना बनाउँदा र योजनामा आएको बजेटको कार्यान्वयनमा प्रत्येक नागरिकको उतिकै दायित्व छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिदिँदा समस्याहरु आएका छन् ।
लगानी जुन ठाउँमा हुन्छ जनताको आवश्यकताको आधारमा नै हुन्छ । जनताको आवश्यकताको आधारमा हुने लगानीमा आम नागरिकले चासो दिनु नसक्नु नागरिकको कमजोरी हुन आउँछ । यो कमजोरी हाम्रो मूलुकमा रहेका नागरिक तथा जनताको तहमा रहेका हामी जस्ताले खै गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारको वृद्धि भइरहेको छ । यो विषयमा आम नागरिक सचेत हुनै पर्ने हुन्छ । नत्र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्न ।
उता जस्ले बजेटका लागि मरिहत्ते गरेर लागेका हुन्छन् । उनीहरुले नै योजना लगेका हुन्छन् । यसमा कुनै दोष छैन । योजना छनौट गर्दा उनीहरुले विकास निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरण्ीाय प्रभाव मुल्याङ्कन गरेकै हुन्छन् । अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाएकै हुन्छन् । र उनीहरुले निश्चित ठाउँमा योजना कार्यान्वयन गर्नमा पनि जिम्मेवार रहन्छन् । तर ति योजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा योजनाहरु भताभुङ्ग हुनपुग्छ । सुशासन र पारदर्शी काम हुँदैनन । उनीहरु जवाफदेही नहुँदा विकासका कामहरुमा असर पर्न जान्छ । यसको असरले नेपाली नागरिकको थाप्लामा ऋणको चाङ बढिरहन्छ ।
यसरी आएका योजनाहरु निर्माण कम्पनीमार्फत ठेक्का प्रकृया मार्फत सञ्चालन हुने वा उपभोक्ता समिति गठन गरेर उही मार्फत गराइन्छ । जहाँ काम शुरुवात गराइन्छ । यहिँदेखि अनियमितताको चरण हुन्छ । ठेक्का प्रकृयामा जाने भए तोकिएको रेट (दर)भन्दा जतिसक्दो कममा काम सक्नेगरि प्रतिस्पर्धा शुरु हुन्छ । कतिपय कामहरु ५० प्रतिशत भन्दामाथि बिलोमा टेण्डर हात पारेपछि निर्माण व्यवसायीले कामको गुणस्तर दिन सक्दैन । गुणस्तर मापन गर्ने निकायले दानदक्षिणाको भरमा चासो दिन मान्दैन ।
जसले गुणस्तर मापन गर्ने हो उसले आँखा चिम्लिएपछि थप समस्या आउँछ । यसमा शुरुको प्राविधिक हिसाब किताबलाई पछिल्लो कागजी हिसाब किताबले ढाकेपछि विकासको गुणस्तर त खस्किने नै भइगो । यो दोष कसले लिने ? यसका लागि इमान्दारिता सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । जो इमान्दार हुनुपर्ने र चासो चिन्ता गर्नुपर्नेहरुले नगरेपछि यस्तो दोहोरी रहन्छ ।
त्यस्तै अर्को समस्या उपभोक्ता समिति बनाएर गरिने विकास निर्माणको काम हो । यसमा खास समस्या जिम्मेवारी लिने र दिनेबीचमा रहन्छ । आम उपभोक्ताको भेला गराएर गरिनु पर्ने समितिको गठन प्रकृयाहरु भएपनि केहि सिमित व्यक्तिले आफू अनुकुल समिति गठन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अझ बढी सकेसम्म जुन राजनीतिक दलको जनप्रतिनिधि छन् उनीहरु नै उपभोक्ता समितिमा रहने या उनीहरुको वरिपरिका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउने प्रवित्ति पनि व्यापक नै छ ।ं
यसरी जो जनप्रतिनिधि उ आफै वा उसलाई रिझाउन सक्ने व्यक्तिलाई काम दिने बानीले पनि समस्या पारेकै हो । यसरी निर्माण भएको उपभोक्ता समितिको काम ‘योजना स्थलमा श्रमदान, जनप्रतिनिधिलाई भ्रमदान’ हुन्छ । यसले हाम्रो विकासको वृद्धिदर कसरी बढ्ला र ? यस्तो विकास गर्ने कामले खासगरी कार्यकर्ताको भरणपोषणको बाटो मात्र हुन पुग्छ । यो हाम्रो दुरभाग्य हो । तर इमान्दारीताका साथ काम गर्ने हो भने उपभोक्ता समितिले पनि निकै राम्रो कामहरु गर्न सक्छ । यसमा समितिको इमान्दारीता, जनप्रतिनिधिको प्रतिवद्धता र निर्ममता पूर्वक अनुगमनको आवश्यकता पर्दछ ।
यसर्थ शुसान कायम गर्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न नसक्नु पर्ने अर्को कारण कार्यकर्ताको मुख ताक्ने पृबित्ति हो । जनप्रतिनिधि निर्णय गर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरु सल्लाहा दिने, कर्मचारीहरु अनुकुलता खोज्ने र कार्यकर्ताहरु उपभोक्ता समिति रोज्ने भएपछि देशमा साँच्चै विकास हुनु पर्ने हो । जुन राजनीतिक पार्टीका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन जितेको छ उसले निर्वाचन ताका घोषणा गरेको घोषणापत्रको पूर्णरुपमा लागू हुनुपर्ने हो । सोही अनुसारको सामाजिक परिवर्तनको अनुभूति हुनु पर्ने हो । तर नेता तथा कार्यकर्तामा विचारको शुन्यता र राजनीतिक इमान्दारिता नहुँदा यी सब हावागफ मात्र हुन पुगेको छ ।
जसले कडाइकासाथ अनुगमन तथा निर्देशन दिनुपर्ने हो । उ त्यही पार्टीको नेता पनि हो । उसलाई अर्को निर्वाचन पनि त्यही ठाउँमा जित्नु छ । तिनै टाठा कार्यकर्तालाई भोट माग्न गाउँबस्ती बजार यत्रतत्र घुमाउनु पर्दछ । यो कुरा जो नेता या जनप्रतिनिधि हो उसलाई थाहा छ । त्यसैले उसले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई पेल्न असहज मान्दछ । पार्टीको भोट बैङ्क पनि बिग्रने खतरा भएपछि उसले त्यसलाई जसरी हुन्छ सल्ट्याउने उपाय त खोज्नै प¥यो । यसले पनि विकासमा गुणस्तर खस्कदो छ ।
पार्टीबाट राजनीतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षण नै नपाएका कार्यकर्ताहरुको कारखाना खोलेपछि पद र लाभका लागि बनेकाहरुलाई सम्हाल्न गाह्रो त भइजान्छ । यो कारण बजेटको सदुपयोग हुन गाह्रो छ । माथिका यी प्रवृत्तिहरुलाई सुधार्न नसके तहगत सरकारको दिगो विकास, गुणस्तरीय विकास, भ्रष्टाचारको अन्त्य, पारदर्शी जनप्रतिनिधित्व, जनतामा शुसासन, जवाफदेहिता सबै गफ हुन्छ । पारदर्शिता पग्लिदा पग्लिदै सकिन्छ भन्ने जवाफदेहिता शब्द नै ढाँटुवा हुनपुग्छ । विकासे कामहरु छोटो आयुका मात्र हुने छन् । समृद्व समाजको सपना आँखैमा ओझेल पर्न बेर छैन ।
यी सबैको समाधान भन्नु प्रभावकारी अनुगमन, मुल्याङ्कन हुन पर्दछ । पारदर्शी र जवाफदेहिताको कुरालाई अनिवार्य बनाउन सकेमा समाधान आफै निस्कन्छ । विकासका बारेमा उठेका हरेक विवादहरुको समाधान गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत सार्वजनिकिकरण गर्दै लान सकिन्छ । यस्तै योजना लिने र दिने भन्दा फरक रहने गरी तेस्रो संयन्त्र निर्माण गरेर प्रत्येक योजनाको व्यवस्थित र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने आधा भन्दा धेरै विकास निर्माणका कामहरुमा सुधार हुन्छ ।
लेखक ः प्रेस सङ्गठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
