काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लकडाउन खुलेपछि लिइने जनाएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार लिखित रूपमा लिइने परीक्षाबाट मात्र एसईईले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेसमेत अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार चैत ६ गतेबाट हुने एसईई परीक्षा अघिल्लो साँझ स्थगित गरिएको थियो । त्यसयता जनप्रतिनिधि र विज्ञले एसईईलाई फरक मोडबाट हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उक्त भनाइले विद्यार्थीलाई अन्योल सिर्जना गरेपछि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो ।
“एसईई परीक्षा नगरी आन्तरिक मूल्यांकनबाटै गर्ने भन्ने विषयले विद्यार्थी र अभिभावकलाई अन्योलमा पारेको बुझिएको छ”, मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले भन्नुभयो, “विद्यमान शिक्षा ऐन कानुनअनुसार लिखित परीक्षाबाट मात्र एसईईले मान्यता पाउनेछ । आन्तरिक मूल्यांकनबाट एसईईलाई मान्यता दिने हो भने त्यसअघि ऐन संशोधन भएमात्र सम्भव छ । हामी (मन्त्रालय) त्यो बिन्दुमा पुगेका छैनौं ।”
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले आइतबार आयोजना गरेको वेबिनारमा उहाँले उक्त विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले लकडाउन खुलेको दुई हप्तापछि एसईई र अरु परीक्षा लिइने बताउनुभयो ।
“विद्यमान कानुनअनुसार एसईई परीक्षाको तयारी जहाँ पुगेर रोकिएको त्यहीँबाट अघि बढ्छ”, कोरोनाको महामारीमा जीवनलाई जोखिममा राखेर परीक्षालाई महत्व नदिइने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “स्थिति सहज भएर लकडाउन खुलेको दुई हप्ताको म्याद राखेर परीक्षार्थीलाई सूचना दिनेछौं । तयारीमै रहनुस् ।”
बोर्डको रेकर्डअनुसार यो वर्ष चार लाख ८२ हजार ७०७ जनाले एसईई दिने तयारीमा छन् । देशभरिमा एक हजार ९९७ परीक्षा केन्द्र विस्तार गरिएका छन् ।
प्रश्नपत्र सबै केन्द्र नजिकको प्रहरी चौकीमा सुरक्षित गरी राखिएका छन् । परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले कुनै पनि परीक्षार्थीलाई डेरा बस्नु नपर्ने गरी ७२७ केन्द्र थप्ने योजना बनेको बताउनुभयो ।
“पहाडी र हिमाली क्षेत्रका परीक्षार्थीलाई समस्या देखिएको छ”, नियन्त्रक खकुरेलले भन्नुभयो, “न्यून विद्यार्थी संख्या भए पनि टाढा डेरा लिएर बस्नु नपर्ने गरी केन्द्र र उपकेन्द्र विस्तार गर्ने योजना बनेको छ ।”
सातै प्रदेशमा फरक–फरक प्रश्नपत्र रहेकाले फरक दिनमा परीक्षा लिँदा कुनै बाधा नपर्ने जनाइएको छ । परीक्षा सम्पन्न भएको ४५ दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गरिनेसमेत नियन्त्रक खकुरेलले बताउनुभयो ।
