विजय लुईटेल
नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएसँगै एकात्मक राज्य प्रणलीको स्वरुपवाट परिमार्जित भइ संघीय संरचना अनुरुप तीन तहको स्वरुप विभाजित भइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा रुपान्तरण भएको छ । संविधानको भाग ५मा राज्य संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यही अनुरुप तीन वटै सरकारका साझा तथा एकल सूचीका कार्य विभाजन गरेको छ तर अनुसूचीमा उल्लेख नभएका विषयहरु संघीय अवशिष्ट अधिकार संविधानको धारा ५८ अनुसार रहने कुरा उल्लेखित छन् । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको वजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था क्रमशः जेष्ठ १५, अषाढ १ र अषाढ १०मा पेश गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
संघीय संरचनाले आर्दशको रुपमा संविधानको धारा २३२ मा व्यवस्था गरको ३ स (समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व) मा आधारीत भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि प्राप्तीको आधार स्तम्भको रुपमा रहने कुरा संविधानको प्रस्तावनाल मै उल्लेख छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्र सम्वन्धी विषयमा कानून वनाउने, वार्षिक वजेट वनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यन्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानको धारा ५९ ले गरेको छ । सवल स्थानिय तह निर्माणका लागि ती स्थानिय तहले अनुसरण गरेका दीर्घकालिन नीति तथा योजना, आर्थिक योजना, क्षेत्रगत विकास नीति, नीति तथा कार्यक्रमको साथसाथै मध्यकालिन खर्च संरचना, वार्षिक वजेट तर्जुमा एवं कार्य महत्वपूर्ण रहने गर्दछ ।
आवधिक योजना र वार्षिक वजेट वीचको तादत्म्यता मिलाउनका लागि वा योजना प्राथामिकीकरण र स्रोत व्यवस्थापनको सुनिश्चितताका लागि मध्यकालिन खर्च संरचनालाई महत्वपूर्ण औजारको रुपमा लिइन्छ । स्थानिय तहको वजेट तजुमा गर्दा नेपालको संविधानमा भएका नीतिगत व्यवस्था, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, संविधानको अनुसुचिमा उल्लेख भएका विषय, स्थानिय तहको अद्यावधिक प्राथमिकता, संघ र प्रदेश सरकारका आवधिक योजनाको प्राथमिकता, स्थानिय आवश्यकता, सम्भावना, संघीय र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, वजेट र दिगो विकासले अवलम्वन गरेका विषयहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित २२ वटा एकल अधिकार सुची र अनुसूची ९ मा उल्लेखित १५ वटा साझा अधिकारका सुचीको कार्यन्वयन गर्नका लागि स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वजेटको अनुमान कार्यपालिकावाट स्वीकृत गराई अषाढ १० गत्ते भित्र सभामा पेश गनु पर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको भाग १९ को दफा २ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानिय कानून वमोजिम गाउँ सभा वा नगरसभामा पेश गरी पारीत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
अन्तर सरकारी व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिक र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गत्ते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्वन्धित गाउँ सभा वा नगरसभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
स्थानिय तहले वजेट योजना तथा वजेट तर्जुमा र कार्यन्वयन गर्दा देहायका विषयलाई आधार मान्नु पर्ने व्यवस्था छः १. नेपालको संविधान
२. स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४
३. राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
४. स्थानिय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट दिग्दर्शन
५. अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन
६. संघ र प्रदेशले जारी गरेको नीति, कानून तथा मापदण्ड
७. आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
८. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३ र आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
९. दिगो विकासका लक्ष्यहरु
कानून वमोजिम वाहेक स्थानिय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाइने संविधान एवं स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को स्थानीय तहको वजेट सम्वन्धमा देहाय वामोजिमका सात वटा चरणहरु पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ः
१. पहिलो चरणः संघ तथा प्रदेश सरकारवाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने ः
स्थानिय तहको आगामी आवको लागि आय व्यय पुष मसान्तभित्र प्रक्षेपण गरी तथ्याङ्क सहितको विवरण संघीय अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय हस्तन्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्रत्येक वर्षको फाल्गुन मसान्तसम्म पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तसम्म वित्तीय हस्तान्तरण सीमा र मार्गदर्शन पठाइ सक्नुपर्नेछ ।
२.स्थानीय तहको श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण ः
संघ र प्रदेशको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त भए पश्चात गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्रोत अनुमान तथा स्थानीय तहको बजेट सीमा निर्धारण गर्न आफ्नो आन्तरिक राजस्व समेत अनुमान गरी अध्यक्ष तथा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसी प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गत्ते भित्र बजेटको कूल सीमा, क्षेत्रगत बजेटको सिलिङ्ग निर्धारण गर्नुपर्नेछ । तर हाल सम्म विश्वव्यापी महामारीका कोरोना भाइरसका कारण संघको मार्गदर्शन मात्र प्राप्त भएको तर प्रदेशको भने अहिले सम्म सिलिङ्ग प्राप्त नभएका कारण स्थानिय सरकार संचालन ऐनको समयतालिका भने प्रभावित भएको छ ।
३. वस्ती र टोल स्तरवाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट
स्थानिय तहले संचालन गर्ने योजनाहरु मागमा आधारीत हुनु आवश्यक छ । हरेक योजनाहरुमा सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता हुनुपर्छ जसले गर्दा सहभागी सवैले अपनत्व महशुस गरी श्रोत व्यवस्थापन र योजना कार्यन्वयनमा सहजता हुनेछ । दोश्रो चरणमा वजेटको कुल सीमा निर्धारण भए पश्चात स्थानिय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रत्येक वर्षको वैशाख १५ गत्ते भित्र विषयगत महाशाखा तथा वडा कार्यालयलाई बजेट सीमा पठाइ सक्नु पर्नेछ । त्यस पश्चात तत् तत् निकायले सरोकारवालको भेला बोलाई मागमा आधारित योजना छनौट गर्नु पर्नेछ । वडा समितिले आफ्नो वडालाई विभिन्न क्लष्टरमा विभाजन गरी वडा सदस्यहरुको नेतृत्वमा सरोकारवालको भेला वोलाई,टोल विकास संस्थाको पदाधिकारीको समेत समन्वयमा वस्ती स्तरवाट योजना छनौट गर्नुपर्नेछ । संघीयतामा स्थानीय सरकारको चरित्र बोकेका स्थानीय तहलाई आवश्यक वजेट व्यवस्था गर्न सकेमा यो चरण निक्कै प्रभावकारी रुपमा सफल हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
४. वडा स्तरीय योजना प्राथमिकिकरण
वडा समितिले टोलबस्ती स्तरबाट सरोकारवालको सहभागीतामा विशेष गरी टोलविकास संस्था, आमा समूह सामुदायिक वन, बाल क्लव, युवा क्लव, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको संगठन बाट प्राप्त योजना र कार्यक्रमलाई विषयगत क्षेत्र अनुरुप छुट्टाछुट्टै समुहकृत गर्नुपर्नेछ । वडा समितिलाई प्राप्त सीमा र मार्गदर्शनको आधारमा सम्वन्धित वडाहरुले बस्ती टोलबाट प्राप्त योजनाहरु मध्येवाट प्राथमिकीकरण गरी योजना छनौट गर्नुपर्नेछ । वडा समितिको निर्णय सहित बजेट सीमा भित्रका योजनाहरु गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको वजेट तथा कार्यक्रम समितिमा प्रत्येक वर्ष जेष्ठ महिनाको १५ गत्ते भित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
५. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्धारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने विकास कार्यक्रमलाई कार्यपालिका सदस्यहरुवाट जिम्मेवारी तोकी क्रमश ः आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन तथा सुशासन तथा संस्थागत समिति गठन गरी योजनाहरुको छलफल गराई निर्णय भई आएका योजना, बडावाट प्राप्त योजना, सबै महाशाखा, शाखा र उपशाखावाट प्राप्त प्रस्तावित योजनाहरु साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्य एवं अनुमतिमा काम गर्ने गैरसहकारी संस्थावाट पेश भएका योजनाहरुको एकीकृत बजेट तयार गर्ने कार्य गरिन्छ । प्रत्येक वर्षको जेष्ठ मसान्त भित्र नीतितथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयारी गरी कार्यपालिकामा पेश गनु पर्नेछ ।
६. गाउँ वा नगरकार्यापालिकाको वैठकवाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्धारा तयार गरीएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँनगरकार्यपालिकाको बैठकवाट प्रत्येक वर्ष असार ५ गत्ते भित्र स्वीकृत गरि सक्नु पर्नेछ । बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटसँग सम्वन्धित देहाय अनुसारका प्रस्तावहरु कार्यपालिकाको बैठकवाट स्वीकृत गर्नुपर्दछ ।
स्थानिय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
आर्थिक विधेयक(आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित राजस्व करका दरहरु)
विनियोजन विधेयक(स्थानिय सन्चित कोषवाट रकम झिक्ने र कार्यक्रमगत तथा शिर्षकगत खर्च सम्वन्धि विवरण)
बजेट वक्तव्य( गत आवको यथार्थ, चालु आवको संशोधित अनुमान र आगामी आवको अनुमानित आय व्यय विवरण सहित)
वार्षिक विकास कार्यक्रम ( क्षेत्रगत रुपमा विस्तृत कार्यक्रमको सूची तथा सोमा प्रस्तावित रकम)
७. गाउँ वा नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेश, स्वीकृती र कार्यान्वयन
गाउँ वा नगरकार्यपालिकावाट स्वीकृत भएको नीति तथा कार्यक्रम नगर प्रमुख र अध्यक्ष र बजेट बक्तव्य उपप्रमुख र उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आवको राजस्व र व्यय(वजेट) को अनुमान प्रत्येक वर्ष अषाढ १० गत्ते भित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश भएको वजेट सभामा १५ दिन सम्म छलफको लागी समय उपलव्ध गराउने गरी कार्यतालिका वनाउनु पर्नेछ । सभामा छलफल भए पश्चात सभाको वहुमतले बजेट पारीत गर्ने वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । कार्यपालिकावाट संशोधन भए संसोधन सहित असारको मसान्तभित्र सभाले बजेट पारित गरिसक्नु पर्नेछ । सभाले स्वीकृत गरेको वजेट तथा कायैक्रम श्रावण १५ गते भित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशित गरी कार्यालयको वेवसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।
यसरी स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन तालिका स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम देहाय अनुसार रहेको छः
७ दिन भित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गनुपर्छ ।
अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्वन्धित महाशाखा, शाखा र उपशाखा इकाई प्रमुख र वडा सचिवलाई लिखित रुपमा योजना कार्यन्वयनको जिम्मा दिनु पर्छ ।
योजना कार्यन्वयको जिम्मा पाएको मितिले ७ दिनभित्र सम्वन्धित महाशाखा, शाखा र उपशाखा इकाई प्रमुख र वडा सचिवले कायक्रम कार्यन्वयनको कार्यतालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत वजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता आधारमा वजेटलाई नीति तथा योजनासँग तादत्म्यता गरी आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता सहित योजनाहरुका कार्यन्वय गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा हुन्छ ।
लेखक मन्थली नगरकार्यपालिकाका लेखा अधिकृत हुनुन्छ ।
