काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले परिचयपत्र नभएकै कारणले कुनै पनि व्यक्तिलाई लकडाउनको बेलामा राहतमा भेदभाव नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेको एउटा मापदण्डले राहत लिन कुनै न कुनै प्रकारको परिचयपत्र आवश्यक रहेको भन्ने व्यवस्थाविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कागजात नभएका व्यक्तिलाई पनि आवश्यक परेमा राहत दिनु भनी आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरि फुयालको इजलासले महामारी परेको अवस्थामा राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्च पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा दिने राहतमा कुनै भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको आवश्यकता अनि परिस्थिति हेरेर परिचपयत्र वा कुनै कागजात नभए तापनि तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सरकारले गत चैत १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्ड लकडाउन जारी हुने अवधिसम्म मान्य हुने उल्लेख थियो । मापदण्डको दफा ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार, राहत पाउने व्यक्तिसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा गरिब घर परिवार परिचपत्रको फोटोकपी वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा अन्य केही कागजात हुनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले लकडाउनका कारण बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरुले भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजन लगायतले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, नागरिकताको लागि योग्य भएर पनि प्रशासनिक अड्चन वा अन्य कारणले हजारौं नागरिकहरु नागरिकताको परिचयपत्रबाट बञ्चित छन् । महिला कानुन तथा विकास मञ्चको तीन वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार, देशभर करिब ५४ लाख नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट बञ्चित थिए ।
उक्त मापदण्डअनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरु राहतबाट बञ्चित हुनुपर्ने दाबी निवेदनमा थियो । अनि सबै गाउँपालिकाहरुले गरिब परिचयपत्र वितरण नगरेको, कतिपयको सवारी चालक अनुमतिपत्र समेत नभएको अवस्थामा राहतबाट बञ्चित हुनुपर्ने भनी मापदण्डको त्यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग निवेदनमा थियो ।
