काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजना दुधकोशी जलसाययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई समाबेस गरेको छ । जेठ १५ गते ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षदेखि निर्माण शुरु गर्नेगरि दूधकोशी जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई समाबेस गरेको हो ।
खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण शुरु गर्नेगरि बजेटमा समाबेस गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । “बजेटमा समाबेश भयो, अब चुनौति धेरै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मुअब्जा सहजरुपमा वितरण गर्न सकियो भने समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ यसका लागि माथिल्लो सगरमाथाबासी एक हुनुपर्छ ।”
माथिल्लो सगरमाथा अन्तरगत (खोटाङ, ओखल्ढुङ्गा र सोलुखुम्बु)का जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिने यो आयोजना चार देशको सहयोमा करिब २ अर्ब बढिको लगानिमा निर्माण हुने जनाइएको छ । यसका लागि डिपिआर लगायतको काम सम्पन्न भइसकेको छ । यो आयोजनाको शुरुवाती तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष हाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले गर्नुभएको थियो भने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पटक पटक आयोजनाको निरक्षीणमा आउनुभएको थियो ।
सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने अन्तिम अनुगमन केहि महिना अगाडि उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गर्नुभएको थियो । उहाँले लामिडाडाको रभुवा आएर निर्माणस्थल अनुगमन गर्दै यहि बजेटमा समाबेस गर्ने आम माथिल्लो सगरमाथाबासीलाई आश्वसन दिनुभएको थियो । अन्तत उर्जामन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता पुरा हुने भएपछि माथिल्लो सगरमाथाबासीमा खुशियाली छाएको छ ।
`
उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोशी–ढल्केबर ४०० केभी प्रशारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोडिने योजना रहेको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट तीन जिल्ला (खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु)को तीन हजार ८७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा उल्लेख छ ।
जलाशययुक्त आयोजना भएता पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रुपमा कम रहेको जनाइएको छ । आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक गरिएको छ ।
एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा फर्ने छ । आयोजनाका लागि २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावाखोलामा आठ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशययुक्त ड्याम (बृहत ताल) बनाइने डिपिआरमा उल्लेख छ ।
जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेशिन अध्ययन गुरुयोजना अन्तर्गत वि.सं. २०४२ मा उक्त आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछा पालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद भट्टराईले बताउनुभयो । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई सफल बनाउन रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्ला (खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु)का प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ ।
सरकारले यो आयोजना बजेटमा समाबेश गरेपछि सामाजिक सञ्चाल फेसबुकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराई यस्तो लेख्नु हुन्छ ।
बिशाल भट्टराई
बन्ने सुनिश्चित भयो दूधकोशी
चीरपरिचित ६३५ मेघावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बन्ने सुनिश्चितता आज प्रस्तुत बजेट वक्तव्यले गरेको छ । झण्डै दुई खर्बको लागत हुने यो आयोजना निर्माण गर्न एसियाली विकास बैङ्क, युरोपेली लगानी बैङ्क, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क र कोरियाली एक्जिम बैङ्कले सयुक्त लगानी गर्ने भएका हुन् । खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका जनताको लागि प्रत्यक्ष र सिङ्गो मुलुकका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण लाभदिने यो आयोजना निर्माणमा हामी एकजुट भएर सहयोग गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका सह–संयोजक तथा यस आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेश पौडेल सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेख्नु हुन्छ ।
रमेश पौडेल
आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को बजेट भाषणमा माथिल्लो सगरमाथाबासीहरु (खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु)का स्थानीयबासीको भाग्य र भविश्यको कायपलट गर्ने राष्ट्रिय गौरबको आयोजना दूधकोशी जलसाययुक्त जलविद्युत आयोजना यस आर्थिक वर्षबाट अगाडि बढ्ने कुरा माननीय अर्थमन्त्रीबाट आजको बजेट भाषणमा प्रस्तुत हुँदा साह्रै खुशी लागेको छ ।
यस आयोजनालाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुहुने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु, प्रदेससभा सदस्यहरु, तीनै जिल्लाका जिसस प्रमुखहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख, दूधकोशी आयोजना परिवार, सबै राजनीतिक दलहरु, स्थानीयबासीहरु, केन्द्रीय र स्थानीय सरोकार समितिका पदाधिकारीहरु साथै यस आयोजनालाई सफल र संचालन गर्न बारम्बार हामीलाई सरकारको प्राथमिकतामा यो आयोजना राखेर बजेट हाल्न लगाउनु परो भनी सरोकार राख्ने सबै मानुभवहरुमा हार्दिक नमन । बिगतमा जस्तै सबैको आयोजना सम्पन्न गर्न साथ सहयोग र दबाब रहने यो आयोजनाको मुख्य अभियानता हुनुको नाताले म र हाम्रो समितिको तर्फबाट अपेक्षा राख्दछु । धन्यवाद
