काठमाडौँ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै भत्ता शीर्षकको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारी बेखुसी भएका छन् । उनीहरूले मन्त्री र सांसदले पाउँदै आएको सुविधा कटौती हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पनि गर्न थालेका छन् ।
संसद् सचिवालयका कर्मचारीले शुक्रबारै सांसदको पनि सुविधा कटौती हुन्छ कि आफूहरूको मात्रै हो भन्दै माथिल्लो तहका अधिकारीसँग गुनासो गरिसकेका छन् । मन्त्री खतिवडाले राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा आउने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता देखाएर आगामी साउनबाट भत्ता खारेजीको प्रस्ताव गरेका थिए ।
हाल अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग र निकायका कर्मचारीले २० देखि सय प्रतिशतसम्म भत्ता लिँदै आएका छन् । बजेटमा साधारण खर्च कम गर्न प्रोत्साहन भत्ता, बैठक भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायतका सबै प्रकारका भत्ता कटौती प्रस्ताव गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्था विश्वविद्यालय, बोर्ड, कोष, प्रतिष्ठानलगायत सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययिता निर्दे्शिका जारी गरी खर्च कम गर्ने प्रस्ताव बजेटमा छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५ र ७६ मा भत्ता शीर्षकमा करिब रु एक अर्ब ६२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार चालु वर्षमा धरै कार्यालयको भत्ता सरकारले ३० देखि ५० प्रतिशतमा झारेकाले गत आवको तुलनामा झन्डै आधा घट्ने अनुमान छ । “हामीले सूक्ष्म ढंगले हिसाब गरेका छैनौं तर अहिलेकै अवस्थामा भत्ता कटौती गर्दा वार्षिक ८० देखि ८५ करोड जोगिन सक्छ”, उनले भने ।
अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियारका कर्मचारीले मात्र शतप्रतिशतसम्म भत्ता लिने गरेका छन् । ती निकायले राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित कर्मचारीलाई ६० देखि एक सय प्रतिशत, सर्वोच्च र यसअन्तर्गतका अदालतका कर्मचारीले ५० प्रतिशतसम्म पाउने गरेका छन् ।
अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीले ३० प्रतिशत लिने गरेका छन् । सरकारले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको हो ।
बजेट वक्तव्यअनुसार कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीबाहेक सबैको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय साउनदेखि लागू हुनेछ ।
