खोटाङ, ७ साउन । बराहपोखरी गाउँपालिकाले सवारी साधन नभए पनि तीन जना चालकलाई करारमा नियुक्ती गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको छ । चार पाङ्ग्रे सवारी साधन भएको अवस्थामा सवारी चालक राखेर तलव भत्ता खर्च गर्न मिल्ने भए पनि बराहपोखरी गाउँपालिकाले सवारी साधनबिनै तीन जना चालकलाई करारमा नियुक्ती गरेर वार्षिक रु पाँच लाख ७६ हजार खर्च गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको हो ।
सवारी साधनविनै चालक राखिएको विषयमा छलफल गर्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल चलाउनका लागि चालक राखेको जवाफ आएको महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
आफूहरुलाई मोटरसाइकल चलाउन नआउने भएकाले निजी सहायक भनेर चालक राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम बञ्जराले बताउनुभएको छ । “मलाई पनि बाईक चलाउन आउँदैन, उपाध्यक्षलाई पनि आउँदैन । हिडेर यात्रा गर्न साध्य छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “ठीक काम गर्छु भन्दा राज्यले नै बेठीक गर्न सिकाउँछ । गाडी किनेर मासिक ४० र ५० हजार खर्च गर्नुभन्दा हामी ठीक्क खर्च गर्छौँ । गाडी किन्दैनौं, बरु बाटो खन्छौँ भन्दा राज्यले नै दिँदैन ।”
अधिकांश स्थानीय तहले चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गरे पनि जिल्लाका बराहपोखरी गाउँपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका र केपिलासगढी गाउँपालिकाले सवारी साधन खरिद गरेको छैन ।
यस्तै, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा पनि राजनीतिक सल्लाहकारका रुपमा रा.प. द्धितीय र तृतीय श्रेणी सरहको पारिश्रमिक पाउनेगरी नियुक्त गरेर रु आठ लाख एक हजार व्ययभार पर्नेगरी खर्च लेखेको महालेखाको वार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहमा करोडौँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार खोटाङका दश वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा देखिएको छ ।
