खोटाङ, १२ साउन । करदाता सेवा कार्यालय खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा रु १४ करोड ७५ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । आयकर, मुल्या अभिबृद्धि कर, अन्तः शुल्क र अन्य सेवा बापत गत साउनमा रु दुई करोड ५५ लाख ५५ हजार, भदौमा रु ३८ लाख २७ हजार, असोजमा रु ५६ लाख ५७ हजार, कातिकमा रु ६२ लाख आठ हजार, मङ्सिरमा रु ६० लाख ८५ हजार, पुसमा रु एक करोड १९ लाख चार हजार राजश्व सङ्कलन गरिएको कर अधिकृत गोपाल राईले बताउनुभयो ।
यस्तै, माघमा रु एक करोड ७७ लाख ९७ हजार, फागुनमा रु ७४ लाख ५१ हजार, चैतमा रु ३८ लाख ४४ हजार, वैशाखमा रु ७४ लाख ४७ हजार, जेठमा रु एक करोड १५ लाख ७४ हजार र असारमा रु चार करोड एक लाख २६ हजार राजश्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस कार्यालय अन्तरगत ९० प्रतिशत भन्दा बढी साना करदाता रहेका छन् ।
कोभिड–१९ को असरका कारण समेत राजश्व सङ्कलनमा असर परेको घर अधिकृत राईले बताउनुभएको छ । “कोभिड–१९ ले पनि कर सङ्कलनमा अशर ग¥यो”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा ठूला–ठूला आयोजना तथा विकास निर्माणका काम गर्ने कार्यालय नहुनु, ठूला–ठूला ठेक्कापट्टा, आपुर्ती र सेवा प्रदान गर्ने निकाय नभएकाले टिडिएस र ५० प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर बापत जम्मा हुने राजश्व जम्मा हुन सकेन ।”
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा रु पाँच हजार ९२० ले वर्ष आयकर, मुल्यअभिबृद्धि कर, अन्तशुल्क, पि–प्यान र डिडिएस दर्ता गरेको कार्यालयले जनाएको छ । करदाता सेवा कार्यालयले २०७५ साल चैत २८ गतेदेखि दिक्तेलबाटै सेवा शुरु गरेको हो ।
दिक्तेलमा कार्यालय सञ्चालन भएपछि कर चुक्ताका लागि प्रदेश नम्बर १ बाट प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने लाहान पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।कार्यालयले स्थायी लेखा नम्बर दर्ता, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तशुल्क इजाजत तथा नविकरण, कर सङ्कलन, करदाताको बिबरण संशोधन लगायतका सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
यसैबीच, गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट खोटाङमा आएको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ८८ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा संघीय सरकार अन्तरगतका ३७ वटा कार्यालय तथा दश स्थानीय तहका लागि संघबाट पठाइएका कुल रु पाँच अर्ब ६६ करोड छ लाख ९१ हजार ५९५ मध्ये रु पाँच अर्ब एक करोड ४७ लाख ४१ हजार ५३९ खर्च भएको हो ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको कुल पुँजीगतमध्ये ५० प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय खोटाङका प्रमुख ध्रुब कार्कीले बताउनुभयो । कुल पुँजीगत बजेट रु एक अर्ब १९ करोड ८९ लाख १७ हजार ५९९ मध्ये रु ६० करोड रु एक लाख १९ हजार खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट प्रदेश अन्तरगतका सात कार्यालय र स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको बजेट र खर्चको हिसाब किताब भने हालसम्म प्राप्त नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्कीले बताउनुभएको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय कार्यालयको हालसम्मको बेरुजुको बिबरण माग गरिएको र सो बिबरणलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा अद्यावधिक राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
