–भीम राई
खोटाङ जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने बराहपोखरी गाउँपालिकाको समाचार सञ्चारमाध्यममा आकाल झुक्कल मात्र आउने गर्दछ । केहि समय अगाडि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयलाई लिएर बजार तान्ने समाचार आएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको लामो लिष्ट थियो तर, मान्छे थिएनन् । तत्कालीन गाविस रहँदाखेरी कर्मचारीले तयार गरेको वृद्ध, विधुवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतको लगत कट्टा नगरी उनीहरुको नाममा आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको रकम दुरुपयोग भएको समाचार थियो त्यो बेला ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएको अनियमितता भएको समाचार आएपछि पालिकाले यसको छानविन गर्नकै लागि समितिनै खडा गर्नु परेको थियो । यो आफैमा गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिले मसिनो गरी अनुगमन गर्न नसक्दा भएको घटनामा मात्र थिएन । त्यहाँको कर्मचारीहरुले गरेको सुनोयोजित काम थियो । कर्मचारीहरुसँग जनप्रतिनिधिको समेत मिलेमतो नै पो थियो की ? शंका गर्ने ठाउँहरु धेरै छन् ।
यस्तै पछिल्लो समय फेरि उक्त गाउँपालिकामा चारपाङ्ग्रे गाडी नभएको तर, ड्राईभरलाई भने तलब दिएर मोटरसाइकल चलाउन लगाएको समाचार आयो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र उक्त कुराको मेसो जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरुले पाएका थिए । यसपछि शुरु भयो पालिका अध्यक्ष शालिकराम बञ्जरा र उपाध्याक्ष गोमा मगरसँग सोधनी गर्ने र चासो राख्ने कामको ।
सोधखोज गर्दै जानेक्रममा थाहा भयो । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैजनालाई सवारी साधन चलाउने सीप नभएकाले समस्या शुरु भएको रहेछ । गाउँपालिकाले महङ्गो स्कारपियो गाडी नकिने पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि बोक्न मोटरसाईकल खरिद गरिएको रहेछ ।
मोटरसाईकल त किनियो चलाउने कस्ले ? समस्या भयो । समस्यानै आइपरेपछि पालिकाले नियम बिपरित तीन जना ड्राईभर नियुक्त गरेको रहेछ । गाडी नकिनेको तर, ड्राईभर भने गाउँपालिकाकै पैसाबाट किनिएको पाएपछि महालेखाले किन छोड्थ्यो लेखिदिएछ प्रतिवेदनमा । जम्मा भएको यस विषयको कथा यति हो ।
माथिका यी दुई घटनाले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि खास गरेर कार्यकारी पदमा रहेकाहरुको क्रियाशीलता र बुद्धिमताको प्रश्न उठेको छ । साथै व्यक्तिगत दक्षता र सीपको समेत सवाल उठेको छ गाउँपालिकाले गाडी नकिनेर बचेकोे पैसाले जनताको काम गर्ने भन्ने कुरा सकरात्मक होलान् तर, हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो त गर्नु भएन नी हैन र ? गाडीको ठाउँमा मोटरसाईकल किनेर ड्राईभर पाल्दैमा खर्च सबै कटौति भयो त ? ड्राईभरलाई तलब भत्ता लगायत अन्य खर्चले गाउँपालिकाको गाडी किनेको भन्दा कतिनै कम खर्च भाको होला !
त्यहि पनि पछिल्लो चरणमा फेरि ढाकछोपकै अर्को कार्ड जनताको बीचमा घुईँक्याइयो त्यही गाउँपालिकामा अब गाडी किन्ने पैसाले एम्बुलेन्स किनिने छ भनेर । यो पनि समाचारमै आएको हो । पालिका अध्यक्षको आस्था मिल्ने केही सञ्चारकर्मीमार्फत सञ्चालित सञ्चारमाध्यमबाट यो कुरा बाहिर आएको छ ।
यो एकदमै सकारात्तमक विषय होला । तर, मोटरसाईकल चढ्न नियुक्त दिइएको ड्राईभरको कुरा चाँही अब के होला विचारणीय पक्ष बनेको छ । एम्बुलेन्स खरिदको नाटक गरेर उता आफ्ना ड्राईभरलाई पालीरहने खेल त यो पक्कै नहुनु पर्ने हो । विचार गर्नै पर्ने बाटो छ ।
यता त्यहि गाउँपालिकाका अध्यक्ष बञ्जराको विषयमा बजारमा अर्को पनि हल्ला चल्लाइदैछ । गाउँघरबाटै आएको हल्ला अनुसार पालिका अध्यक्ष बञ्जराले बरु …. खान्छन् । पैसा भने तलमाथि गर्दैनन् । यो अध्यक्ष ज्युको नाममा गरेको विश्वास पनि त हो । यो त्यति कमजोर तरिकाले आएको विश्वास होइन ।
जनताले माया बोल्ने गरेका कुरा हुन् । जनताले गरेको माया र सद्भावलाई नेतृत्वले अब कसरी लिन्छ हेर्न बाँकी धेरै छैन् । त्यसैले गर्दा जनताको बीचमा जाँदा अथवा हरेक गतिविधिमा सामेल हुँदा ख्याल राख्नै पर्ने समय शुरु भइसक्यो ।
बेलैमा सोचौँ । बेरुजु भ्रष्टाचार होइन । तर भ्रष्टउन्मुख आधार भने बलियो हो । यसलाई सबै ठाउँको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनन् गर्न आवश्यक छ । अन्यथा मोटरसाईकलको कथाले एम्बुलेन्स किन्ने गरेको निणर्य समेत अप्ठ्यारोमा पर्न सक्दछ । अन्य कुराहरु भएमा भुलचुक लिनेदिने । धन्यवाद ।
लेखक ः प्रेस सङ्गठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।
