–भीम राई
मुलुकमा लामो समय राजनीतिक सङ्क्रमण रह्यो । राजनीतिक सङ्क्रमणको समय तत्कालीन स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा सबै स्थानीय निकायहरु कर्मचारीको तजबिजमा चल्नु पर्ने अवस्थाहरु आए । वि.सं. २०५४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि फेरि त्यस्तो निर्वाचन कुर्न २० वर्ष लाग्यो । त्यो पनि व्यवस्था नै परिवर्तन भएपछि मात्र त्यो सम्भव भयो ।
वि.सं. २०७४ सालमा स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनले चुनेको जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल २०५९ सालमा सकियो । यसबाट यता राजनीतिक हिसाबले स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधी बिहिन हुन पुगे । सम्पुर्ण कार्यकारी अधिकार कर्मचारीमा गयो ।
स्थानीय पञ्जिका अधिकारीका रुपमा रहेका तत्कालीन गाविस तथा नगर सचिवहरु अध्यक्षको हैसियतमा सही गर्ने ठाउँमा पुगे । सामान्य प्रशासनिक कामको अलवा उनीहरुले राजनीतिक व्यक्तिले गर्नुपर्ने कामहरुको समेत लिष्ट थपियो । हो यहिबेलादेखि स्थानीय निकायहरुमा पारदर्शिताको कुरा ओझेलमा पर्न थालेको थियो ।
जनताले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधीहरु स्वभाविक हिसाबले जनतासँगको प्रत्यक्ष जिम्मेवार हुनैपर्ने हुन्थ्यो तर, कर्मचारीहरुका लागि यो बाल मतलबको विषय रहेन । सरकारले कर्मचारीहरुकै सजिलोका लागि सर्वदलिय संयन्त्र निर्माण गरेर काम गर्न भन्यो । यसले सबै खाले साना ठूला राजनीतिक दलहरुलाई भागबण्डा गर्ने अवसर पनि मिल्यो ।
विकासे अड्डाहरु सबै ठाउँमा सर्वदलीय निर्णय भएपछि मात्र विकास योजनाहरु बाँडफाँड हुने भएपछि साना साना राजनीतिक दोकान थापेका दलहरुलाई समेत निकै ठूलो राहत मिलेको थियो त्यो समय । त्यसै मेसोमा आर्थिक पारिदर्शिताको कुराले गुमनाम जस्तै भएको बेला थियो ।
विकास निर्माणको नाममा आएका बजेटहरुको विनियोजन, कार्यक्रम निर्माण, अनुगमन जस्ता कुराहरु ओझेल पारिएको थियो । जब मुल्ुकमा राजनीति परिर्वतनसँगै २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि जनताले फेरि आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर पाए । करीब १५ वर्षको खालिरहेको कुर्सीहरुमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको आसन ग्रहण भयो ।
आम मानिसको सपना अब गाउँ सुध्रिन्छ भन्नेमा पुग्यो । अब गाउँमा शुसासन शुरुवात हुनेछ । जनताको आवजलाई सुनिने छ । गाउँमा व्याप्त भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताको अन्त्य हुनेछ । जवाफदेहिता बढ्ने छ ।
जनताका अगाडि जनप्रतिनिधीहरु पारदर्शी हुनेछन् । यी सबै काम अब खुरुखुरु हने आम सर्वसाधरणको आशा थियो । तर, पछिल्लो समयमा पनि ‘बोत्तल फेरीयो रक्सिको स्वाद उही’ भने जस्तै भइरहेको छ । यी माथिका दृष्टान्त भर्खरै सञ्चार माध्यममा आएको समाचारहरुको आधारमा पेश गर्नै पर्ने जस्तो देखिएकाले गरिएको हो ।
खोटाङ जिल्लामा पटक पटक देखापरि रहने एउटा रोग छ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता र किर्तेगरि भ्रष्टाचार । यसपटक यो रोग साकेला गाउँपालिकामा सरेको खबर फैलिएको छ । कथा केहि समय अगाडि साकेला गाउँपालिकाको कार्यलयले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने सम्पूर्णको नामावली सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र दाबी विरोधका लागि सूचना जारी ग¥यो ।
गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पारदर्शि बनाउन गरेको यो प्रयत्न निकै स्रहानीय हुने नै भयो । यसले साकेला गाउँपालिकामा कतिले सामाजि सुरक्षा भत्ता बापत रकम पाउँछन् भन्ने कुरा जानकारी मिल्यो । यसरी सूचना आएको केहि दिनपछि फेरि नेपालको नाम चलेकै सञ्चार माध्याममा साकेला गाउँपालिकाकै वडा नं ४ को समाचार बज्यो । विषय थियो उहि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता ।
वि.सं. २०७२ सालमा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा अहिले पनि सामाजि सुरक्षा भत्ता बुझि रहेको पाइएको समाचारहरुमा सार्वजनिक भएका छन् । एउटै वडामा करीब एक दर्जन बढीको भत्ता अनियमित तरिकाले वितरण भइरहेको भेटएिपछि त्यहाँको वडाअध्यक्ष र वडासचिवलाई ज्वोरो आउन थालेको छ । भत्ता बुझेको भर्पाई छ । ल्याप्चे समेत थिचाइएका छन् । तर, मृतककै परिवारमा भने रकम पुगेको छैन ।
भनेपछि कुरा सिधा छ । उमेर पुगेर पाइने भत्ता उमेर नपुगेका कर्मचारी र नेताकै हातमा पुगेको हुनु पर्दछ । यो समस्या बाहिरिएपछि साकेला गाउँपालिका वडा नं ४ का वडाअध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो धारणा पनि ल्याएको पाइयो । वडा कार्यालयको लेटर प्याड नै प्रयोग गरे उनले सामाजि सुरक्षा भत्ताको विषयमा आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विषय कर्मचारीको हातमा रहने भन्दै स्थानीय पञ्जिका अधिकारीले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । कानूनी हिसाबले हेर्दा यो मनासिब कुरा नै हो । वडाअध्यक्षले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँढने पनि होइन कागजपत्र मिलाउने पनि होइन । यसमा कर्मचारी नै परिचालित हुनु पर्दछ । तर, यो तर्कले मात्र जिम्मेवार व्यक्ति उम्कन पाइँदैन ।
वडाअध्यक्ष भनेको वडाका सम्पुर्ण कामको जिम्मेवार व्यक्ति तथा अभिभावक हुन् । कानूनी हिसाबले निर्वाचित गर्दा तोकिएका कार्यक्षेत्रहरु छन् । आर्थिक कुरामा भन्दा बढी उनको भुमिका नीतिगत कुरामा नै हुन्छ । तर, नीतिगत कुरामा पनि साकेला गाउँपालिका वडा नं ४ का वडाअध्यक्ष ज्यूको विस्वासनीयता देखिएन ।
वडा कार्यलयमा भएका तथ्याँकहरुको अपडेट भएको देखिएन । सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै कुरामा समेत तथ्याङ्क सच्याइएका छैनन् । भन्ने पुष्टि भइसक्यो । तथ्याङ्क सच्याइएन ठीक छ, लागत कट्टा गरिएन यो पनि ठीक छ । अध्यावधिक भएन । तर, मृत्यु भइसकेको मान्छेको नाममा भत्ता कसरी बुझियो त ? प्रश्न यो महत्वपूर्ण हो ।
रकम बुझ्ने बेला सही गर्ने मान्छे को हो ? अब त्यसको उत्तर त वडाअध्यक्ष ज्यूले नै दिनु पर्ला नी ! अझ गम्भीर कुरा त वडा अध्यक्ष ज्यू आफै भट्टराई परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ । मात्तिममा भट्टराईहरुको टोल पनि खासै टाढा टाढा बसेको छैन । मृत्युपछि भत्ता लिनेहरुको नाम पनि भट्टराईहरुकै धेरै छ । के यो संयोग मात्र हो ? की ! हो यहिँ नेर अब कुरा उठ्छ नैतिकताको ।
नैतिक हिसाबले कर्मचारीलाई दोष दिएर वडाअध्यक्ष ज्यु पन्छिन मिल्ला त ? कि म वडा अध्यक्ष नै होइन मलाई मेरो वडाको केहि पनि थाहा छैन भन्न सक्नु प¥यो । वडाभित्रको जन्म दर्ता मृत्यु दर्ताको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने विषयमा म जान्दिन भन्नु सक्नु प¥यो । त्यो त गर्न सक्नु हुन्न नै होला ! यी सब काम स्थानीय पञ्जिका अधिकारीको हो भनेर मात्र धर पाइएला भनेर सोच्नु गलत छ । यसमा कुनै न कुनै हिसाबमा वडाअध्यक्षको कमजोरी रहेकै छ ।
जहाँसम्म राजनीतिक प्रतिशोधको चिन्ता समेत व्यक्त भएको विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर भ्रमलाई चिर्न कोशिस भएको छ । यसले थप भ्रम सिर्जना भएका छन् । नेपाल सरकारको स्थानीय तहको वडाअध्यक्ष कुनै राजनीतिक दलको नीजि पेवा हुनै सक्दैन । होला निर्वाचनमा सहभागी हुँदा कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व रह्यो । तर, निर्वाचित भइसकेपछि साझा जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्दछ । यो कर्तव्य पनि हो ।
तर, वडा कार्यालयको तर्फबाट विज्ञप्ति लेख्दै गर्दा पदीय मर्यादा राख्नु पर्दथ्यो । वडा कार्यालयको लेटर प्याड र छाप प्रयोग गर्दै राजनीतिक झल्को दिन खोज्नु सानो तर, गम्भीर भुल हो । नेपाली काँग्रेसको कार्यकर्ताका हिसाबले पार्टीको आधिकारिक लेटर प्याडमा लेख्दा ‘जय नेपाल’ भन्ने शब्द जति सुहाउँदिलो सुनिन्छ । तर, सरकारी लेटरप्याडमा लेख्दा यो दुरपयोग हुन जान्छ । उप्रान्त छानविन पछि …।
