–भीम राई
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत जेष्ठ नागरिक ७० वर्ष भन्दामाथि उमेर पुगेका वृद्ध–वृद्धाहरुलाई मासिक रु तीन हजार भत्ता प्रदान गर्छ । यस्तै एकल महिला, जेष्ठ नागरिक भत्ता दलित र अपाङ्गता (क) वर्गका नागरिकहरुलाई मासिक रु दुई हजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यसैगरी दलित बालबालिकाले उमेर समुहका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएका छन् । एक आर्थिक बर्ष भित्र ३ महिनामा एक पटक निकासा हुने भत्ता चौमासिक रुपमा वितरण गरिन्छ । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ को व्यवस्था गरेर भत्ता वितरण गरिरहेको छ ।
यसका आधारमा हेर्ने हो भने एकजना जेष्ठ नागरिकले वर्षमा रु ३६ हजार प्राप्त गर्दछ । दलित जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्ग व्यक्तिहरुले वार्षिक रु २४ हजार प्राप्त गर्ने देखिन्छ । यो आंकडामा सरकारले गर्ने खर्च निकै राम्रो खर्च नै हो ।
कतिपय ग्रामिण भेगमा भत्ताले नुनतेल मात्र होइन माछामासु् नै खान पुग्ने देखिन्छ । सरकारले उनीहरुको जीवनस्तरमा जीउन सजिलो होस भन्नाका खातिर केहि प्रोत्साहन मिलोस भन्ने कामनाका साथ यो रकम प्रदान गर्दै आएको हो र यो राज्यको दायित्व पनि हो ।
यसरी वृद्ध–वुद्धा असाहय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रति सरकार गम्भीर रहेको भएपनि सरकारी कर्मचारीहरु भन्ने गम्भीर देखिएन । जब नेपाल सरकारले स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणको विकेन्द्रिकरणको बाटो ल्यायो त्यसरी नै असहाय, असक्त र उमेर पुगेका नागरिकहरुलाई सम्मान गर्न शुरुवात गरेपनि कर्मचारीहरुका कारण आर्थिक अनियमितता बढेर गएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको मृत्यु पश्चात अनिवार्य लगत कट्टा गरेर पठाउनु पर्नेमा सो काम नगर्दा रकम हिनामिना हुने मात्रै होइन क्रिते गरेर भत्ता ग्रहण गर्नेसम्मको काममा उनीहरु सक्रिय हुने गरेका केहि तथ्यहरु सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थानीय तह बन्नु भन्दा अगाडि हामी स्थानीय निकायको मातहतमा थियौँ ।
प्रत्येक स्थानीय निकायमा कर्मचारी जिम्मेवार थिए । त्यसबेला अहिलेको तुलनामा भत्ताको रकम केहि कम थियो । नियमन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी थिएनन् । यसले अनियमितता गर्ने छिद्रहरु प्रशस्त थिए ।
प्रत्येक चौमासिकमा निकासा हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता एकमुष्टमा समेत बाँढिएका थिए । यसबेला पनि केहि गडबडी भएका हुन सक्छन् । कतिपयले आफुनै खातामा राखेर आर्थिक चलखेल समेत गर्ने सुवर्ण अवसरको सदुपयोग समेत गरेका थिए । जसलाई उचित नियमन गर्ने निकाय केहि थिएन ।
तर, पछिल्लो समयमा स्थानीय तह बनेपछि जनताबाट अनुमोदित भएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरु नियमन गर्ने निकायमा पुगेका छन् । उनीहरुले नियमित नियमन गर्न नसक्दा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ । केहि समय अगाडि खोटाङ जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको हलेसीसम्म जाने क्रममा प्रशङ्गबस केहि स्थानीयहरुसँग कुरा भयो ।
त्यहाँ केहि समय अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अगाडि एकजना कर्मचारी थिए । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका वडा सचिव भएर बसेका । उनलाई अफिसियल कामको बारेमा ज्ञान नभएको नै त होइन तर, ध्यान नदिएका व्यक्तिका रुपमा समेत स्थानीयले चिन्दा रहेछन् ।
ती कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत निकासा भएको एक चौमासिकको रकम वितरणनै गरेका रहेन छन् । त्यो २०७४ सालको कुरा हो । २०७४ सालको पहिलो चौमासिकमा निकासा भएको जेष्ठ नागरिक, दलित जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कसैले पनि पाएका रहेनछन् ।
हालसम्म पनि उनीहरुले त्यो बेलाको पैसो नपाएको गुनासो गरिरन्छन् । अहिले ती कर्मचारी घरैमा छन् । अफिस पनि गएका छैनन् । जागिर छाडेको पनि थाहा छैन । तलब खाँदा हुन की नाइ ? स्थानीयले हाँसि मजाक गरे ।
यो घटना सुनेपछि सरकारले राहतका रुपमा असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई दिएको भत्ता नै खाइ दिन सक्नेलाई के कारबाही भयो होला खुल्दुली बढेको छ । प्रत्यक्ष भेटिएका यो घटनाको त यस्तो हालत छ । घुमाउरो बाटोबाट लुकेर खान खोज्नेहरुको के कुरा रह्यो र ?
भत्ताको विषयलाई लिएर अहिले निकै तातिएको समयमा अर्को नमूना तथ्याङ्क तयार पार्दा अझ रसिलो हुँदो । अहिलेको हिसाबमा एकजना जेष्ठ नागरिकले एक वर्षमा पाउने भत्ता ३६ हजार रुपैयाँ । एउटा वडामा यस्ता भत्ता लिने दश जना व्यक्तिको गलत तथ्याङ्क राखेर रकम निकासा गर्ने हो भने रु तीन लाख ६० हजार हुँदो रहेछ ।
यहि सङ्ख्या २० जना पु¥याउँदा रु सात लाख २० हजार हुँदो रहेछ । यो पनि एक वर्षको हिसाबमा । तर, मुलुक त लामो समय कर्मचारीकै नेतृत्वमा रहेको थियो । २०५९ सालदेखि सम्पूर्ण जिम्मेवारी कर्मचारीकै हातमा पुगेको थियो । गाउँ गाउँमा एकजना कर्मचारी बाहेक केहि केहि ठाउँमा मात्र अर्का सहयाक कर्मचारी थिए ।
लगभग १५ वर्ष यस्तै शासन चलेको थियो । यसबीचमा चलाख बटुवाहरुले कति कमाए होलान् । के अब यसको पनि कानूनी छानविन सम्भव छ ? छैन भनेपनि सामाजिक हिसाब किताब भने अवश्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
