–भीम राई
आलु केजीको कसरी साहु जी ?
एक सय दश रुपैयाँ ।
टमटर कसरी ?
एक सय पचास ।
प्याज ?
एक सय चालीस ।
अदुवा ?
एक सय बीस ।
आम्मामा कति महङ्गो हौ समानहरु पनि ।
सबै गाडी चढेर आको समान हो बहिनी महङ्गो त भइ हाल्छ नी ! यो सम्वाद दिक्तेलबजारको हो । प्रायः यातायातको साधन पुगेको सबै ठाउँमा यस्तै सम्वादहरु आजकल सुन्न पाइन्छ । आफ्नै उत्पादनले हामीलाई धानेको छैन । कृषि क्षेत्रमा भइरहेको लगानीको प्रतिफल यसरी ग्राहक नै छक्क पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारको तीनवटै तहबाट कृषि क्षेत्रमा भइरहेको लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तोमात्र बनेको छ । सरकारले कृषकलाई प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रका लागि केही न केही वितरण गरिनै रहेको छ । उत्पादन भने बाहिर तराई अझ छिमेकी मुलुकको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले दिएको कृषि सामाग्रीहरु अनुदानका मल बीउहरु सित्तैमा पाको भित्तैमा फालेको जस्तो मात्र भएको छ ।
हामीले गर्दै आएको खेतीपाती परम्परागत भयो भनेर आधुनिक खेती प्रणालीमा जानेगरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारले योजनाहरु बनाउँछन् । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने ठूलाठूला आयोजनाहरु पनि निर्माण हुन्छ । त्यो ग्रामिण भेग तथा किसानसँग आइपुग्दा खिएर निकै सानो आकारमा आइपुग्छ ।
जुन किसान साँच्चै परिश्रमी र जाँगरिला छन् । उसले त्यो अनुदान पाउँदा पनि पाउँदैन । कतै पाइहालेछ भने पनि उसले पाउने सुविधा उखुण्डो नै हुन्छ । यसको नमूना हेर्न कतै जानु पर्दैन हाम्रै छरछिमेकमा हेरे पुग्छ । कृषि विकास कार्यालयबाट अुनुदान लिनेहरुको लिस्ट हेर्ने हो भने अब त आफ्नै उत्पादनले बजार ढकमक्क हुनुपर्ने हो । तर, अनुदानको नाममा प्लास्टिकको टनेल लगेर घरको बरण्डामा थन्काउँदै तरकारी फल्दैन रहेछ । भन्ने प्रशस्त देखिएको छ ।
दिनेहरुले दिन छाडेका छैनन् । पाउनेले भो भनेका छैनन् । तरपनि बजारमा तरकारी खरिद गर्न जाँदा बाहिरबाट ल्याइएका तरकारीमात्र पाइन्छ । अझ रमाईलो घटना त के भने जसले तरकारी खेती गर्छु भनेर नगरपालिकाबाट अनुदानको सामग्री बुझेका छन् उनीहरु नै बजारमा आएर नियमित तरकारी खरिद गरेर लानेको गरेको देख्दा पो हुँदो रहेछ ।
यी सबै किन यस्तो भइरहेको छ भने हामीले लिनेहरुलाई अफ्ठयारो नलागेर हो । लगाउँदा नफल्ने भन्ने हुँदैन । रोपेपछि पक्कै फल्छ । तर, हामी रोप्दैनौँ । रोपेपनि गोडमेल गर्दैनौ । कसैले उत्पादन गर्ने योजना निर्माण गरिहालेछ भने बजार छैन भनेर निराशाको कुरा बाँढ्छौँ । अनि हुन्छ के ? सरकारी अनुदान भन्ने कुरामा ¥याल चुहाएर भएपनि मरिहत्ते गर्छौँ र घरमा लगेर थन्क्याउने कामले उत्पादन बढ्दैन ।
बजार छैन भन्ने हामीहरुलाई थाहा छैन । हामीले बजारमा खरिद गरेको तरकारीहरु स्कुस बाहेक अरु सबै तराईबाट ल्याइएका हुन् । अन्य कुरामा आत्मनिर्भर हुन नसकेपनि खोटाङ जिल्ला तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना बोकेको जिल्लामा पर्छ । यसलाई व्यवसायिक हिसाबले उत्पादन गरेमा हामीले बजार खोज्ने भन्दा पनि बजारले हाम्रो उत्पादनलाई खोज्दै आउनेछ । तर, हामी आफूले खानेसम्म तरकारी उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थाको लुतिखुरे भै रहेका छौँ ।
अर्को कुरा सालबसाली किसानहरुका लागि भनेर सरकारले विभिन्न किसिमको अनुदानसहितको कार्यक्रम ल्याउँछ । कृषि सामग्रीहरु वितरण गरेर किसानलाई उत्प्रेरित गर्दछ । तर, किसानले उत्पादन गरेको छ कि छैन । अनुगमन भने पटक्कै गरेको पाइदैन । नियमित अनुगमन नहुँदा कृषि क्षेत्रमा राज्यले लगाएको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।
तहगत सरकारले प्रदान गरेका सामग्री उत्पादनमुलक काममा लगानी गरे नगरेको हेर्ने निकाय छ तर, फिल्डमा जाँदैन । नगएपछि किसान भनिएका हामी ढुक्क छौँ । तर, आफ्नो लागि भएपनि उत्पादन बढाउनमा हामी पछि परिरहेका छौँ । बजारमा आएको सामग्री किन्न हामीसँग प्रशस्त पैसा हुन्छ तर, बीउ तथा बिरुवा किन्न पैसा नभएको बाहानामा हामी रमाउने गर्छौँ ।
अर्को कुुरा हामीसँग परम्परागत ढर्राहरु अझै बाँकी नै छन् । पर्याप्तमात्रामा प्रविधिको ज्ञान नहुनु पनि एउटा समस्या हो । प्राविधिक शिक्षा लिने कम भएपछि प्रविधिको ज्ञान नभएकाले पनि काम गरिखाने जाँगर हराउन थालेको छ । सरकारले यता चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि अनुदानका सामग्रीहरु वितरण गर्नु भन्दा प्रत्येक टोलटोलमा एकजना कृषि प्राविधिक बनाउन सकेमा हाम्रो कृषि प्रणालीमा सुधार पो भइ हाल्थ्यो की ?
