–भीम राई
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् मुलुकमा दुई तिहाईको नजिक पुगेको पार्टीको तर्फबाट बनेका प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते आईतबार देशका सबै राजनीतिज्ञहरुलाई चक्मा दिए । शनिबार दिनभरको दौडाहामा निस्केका मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो जसलाई भेटे आफूलाई माथि देखेनन् ।
फलस्वरुप शितल निवासको छहारीमा बेलुका शितल ताप्न उनलाई बाध्यता प¥यो । शनिबार बेलुकी शितल निवासबाट फकेर्र बालुवाटारमा योजना बनाए । आईतबार बिहानै मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउने ।
योजना मुताविक आईतबार बिहान मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । जुन बैठकले वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेश लिने निर्णय ग¥यो । जुन विषयले मुलुकमा एउटा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णय बोकेर फेरि शितल निवास पु¥याएपछि महामहिम राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय सदर गरिदिए । संसद विघटनसँगै आगामी २०७८ सालको वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति तोकियो ।
यहि संसद विघटनको कुरालाई लिएर सरकारका ७ मन्त्रीले आईतबार साँझ आफ्नो मन्त्री पदबाट राजिनामा दिए । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा नेकपाको निर्धारित स्थायी समितिको बैठकसमेत प्रभावित बन्यो ।
दिनभरि भएका यी घटनाक्रमहरुको मुख्य विषय संसद विघटनका बारेमा सर्वत्र आलोचनाको ओइरो लाग्न थालेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टीको एक जिम्मेवार अध्यक्षले जनताको अभिमतलाई कुल्चेको आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको छ ।
संवैधानिक मान्यताको विषय र कानूनका परिभाषाको बारेमा समेत कानूनविदहरुको फरक–फरक विचारहरु अगाडि आएका छन् । संविधानको धारा उपधाराहरुको बारेमा बहस शुरु भएको छ ।
सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले सदर गरिसकेपछिको अवस्थामा व्यापक विरोधहरु शुरु भएका छन् । अब न्याय पालिकाको हातमा संसदको स्वास रहेको धेरैको अनुमान छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को थप व्याख्याहरु पनि आउन थालेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धरा १०३ को उपधारा २ ले ‘यस संविधानको अधिनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’
यो व्यवस्था पनि अब आकर्षित हुने अवस्थमा रहेको कतिपय विश्लेषणहरु आएका छन् । संविधानको यो धारा आकर्षण हुँदा वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको समेत अब केन्द्रीय भूमिका आउन सक्ने भएको छ ।
यस्ता अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको खेलको एउटा किनारा लाग्न सक्छ । तर, यो अवस्था आउन पूर्व संसद विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएकोमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्ने छ । यस रिट निवेदन उपर बहस र छलफल गरेर न्यायपालिकाले दिने फैसलाको पछिको अवस्थामा मात्र यो अवस्था आउन सक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो अवस्था आउनु सत्तासिन राजनीतिक पार्टी नेकपाभित्र भएको राजनीति खिचातानी र पार्टीभित्रको विधि पद्धतिको संस्थागत विकास हुनु नसक्नु प्रमुख कारण हो ।
पार्टीलाई सैद्धान्तिक हिसाबले स्थापित गर्न नसक्नु र सत्तालाई पार्टी भन्दा माथि देख्ने नजरको कारणले भाँडभैलो भएको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा मत्ताहिन भएर आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने शासकीय अध्यासका कारण मुलुकले एउटा ठूलो दुर्घटना झेल्नुपरेको हो ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिने उत्तार चढावहरुको अनेकन हण्डरहरु भएका भएपनि सिङ्गो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनताको जनजीविकाको सवालमा मुलुक अब साँच्चै १५ वर्ष पछि धकेलिएको छ । मुलुकमा स्थिर शासनको चाहना राखेका नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टीप्रति राखेको अगाध स्नेहलाई तुषारापात गरिएको छ ।
त्यो पनि आन्दोलनका मानिएका अगुवा र शीर्षस्थ नेतृत्वबाट जनताले धोका पाएका छन् । नेकपाका कार्यकर्ताहरुमा समेत व्यापक निराशा जन्मिएको छ । कम्युनिष्ट राजनीतिमा जो अगुवा उहि बाटो …. भएपछि के जवाफ दिने भन्नेमा कार्यकर्ताहरु रुमल्लिएका छन् ।
यस विषम परिवेशबाट फेरि पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मात्र होइन सिङ्गो मुलुकलाई बचाउन अब निकै ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । सबै सर्तक रर्हौँ ।
