–भीम राई
अहिले मुलुकमा राजनीतिक गर्मी उखुमै गरी बढेको छ । सत्ताशिन राजनीतिक पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको चरम राजनीतिक द्धन्द्धले पार्टी विभाजनको अवस्थामा पु¥याएको छ । राजनीतिक लाइन भन्दा पनि बढी व्यक्तिगत टकराब जस्तो लाग्नेगरी भएको विवादले अन्तत लाखौँ मतदाताहरुले गरेको बिश्वासको बाँध भत्किएको छ ।
मुलुकको सत्ता सञ्चालनका लागि पाँच वर्षे ग्यारेन्टी पाएको नेकपा यो हालतमा आइपुग्दा सायदै कुनै नेकपाका कार्यकर्ताहरुको मनमा शान्ति छैन । उनीहरुले बाध्य भएर आफ्ना अगुवाहरुलाई त पछ्याउलान तर, भित्र मन सङ्ग्लो भएको छैन । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा यो स्पष्ट नै छ ।
देश सञ्चालनको मूल मियो भएको राजनीतिमा कालो बादल मडारिएपछि नेपाली मनहरु अहिले विलखबन्दमा परेका छन् । पक्ष र विपक्षको कित्ता काटाकाट हुन थालेका छन् । फकाउने र फसाउने खेल शुरु भइसकेको छ ।
जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने थलो संसदको विघटनले एक प्रकारले राजनीतिक अन्यौलता सिर्जना भएका छन् । एकाथरि निर्वाचनको मिति तोकेर अगाडि बढेको छ । निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आव्हान गर्दै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने कारणको पुष्ट्याई गर्न हरेक तिकडमहरुको जोडजाम लागेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरेर बसेका समूहले निर्वाचनमा आफूले ५० लाख बढीमत ल्याएर फेरि सरकारमा ताजा जनादेश सहित जाने परिकल्पना गरेको छ । सम्भावना रहने नरहने यो भविष्यले बताउने कुरा भयो । तर, निर्वाचन नै हुने भयो भने कोरोनाको कहरले धुस्नु भएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा भने यसले निकै ठूलो असर गर्ने पक्का पक्कि जस्तै हो ।
अर्कातिर संसदको विघटन नै असंवैधानिक भएको ठहर गर्नेको जमात निकै ठूलो छ । मुलुकको राजनीति शक्तिकेन्द्रका मियो मानिने राजनीति दलहरुले यो बाटो गलत भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । सत्ता सम्हाल्ने राजनीति दलकै बहुमत नेताहरुले यो कदम अनुचित भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको छ ।
यसको अलवा विपक्षी दलहरुको समेत यो समुहलाई साथ रहनु भनेको सरकारलाई निकै ठुलो चुनौतिका रुपमा रहनु हो । सङ्कटले देश भने थङ्थिलो हुने बाटोमा अगाडि बढीरहेको छ । सङ्कटमोचनका लागि राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो कार्यक्रमहरु बनाउन थालेका छन् ।
घटनाको शुरुवातको बारेमा सबैलाई जानकारी भएकै हो । कसैले यसलाई बाध्यकारी कदमका रुपमा लिएका छन् । कसैले स्वेच्छाचारी बाटोका रुपमा यो सिँगो घटनालाई अथ्र्याएका छन् । जो जसले जसरी अथ्र्याएपनि मुलुक भने थप द्धन्द्धको शिकार हुन पुगेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता शुरु भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता भित्र नेताहरु जित्लान तर देश भने हार्ने निश्चित छ । यसै मेसो समातेर वैदेशिक चलखेल शुरु हुनेछ । नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो अस्थिरता भित्र विदेशीहरुको पदचाप घुस्नेछ । यसले फेरिपनि स्वभिमानी नेपालीको स्वभिमानमा ठेस लाग्ने निश्चित छ ।
सारमा हेर्दा व्यक्तिवादी हठका कारण यो अवस्था आएको हो भन्ने बारेमा अब कसैबाट लुकाईरहनु पर्ने छैन । नेतृत्वले आफै मैमत्ता भएर गरेको लहडको शिकार देश र नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।
व्यक्तिवादी सोच र त्यहि सोचको जगमा सत्तासिन दलका नेताहरुबीच बढेको टकरावले निम्तिएको यो दुर्दशाले फेरि मुलुकलाई दश वर्ष पछाडि धकेलेको छ । यस्तो बेला आवेगले होइन विवेकले निर्णय लिने हो । तर, विवेक गुमाएर भएका जुनसुकै कदम भएपनि नेपाली जनताले स्विकार्ने छैन ।
यो परिणाम आजको भोलि त देखिन्न होला तर यसको असर आगामी निर्वाचनमा देखिन्छ । संसदको विघटन र पुनःस्थापनाको सवालमा यसै भनेर आंकलन गर्न सायद अलि चाँडो हुनेछ । यसको जिम्मा कानूनको परिभाषा गर्नसक्ने न्यायीक निकायको निर्णयमा भर पर्ने छ ।
संसदको विघटन गर्ने बाटो सहि या गलत भनेर हामीले जति बहसहरु गरेपनि यसको निर्णय नआएसम्म सरकारले भनेको कुरा नै सहि भइरहन्छ । भनौँ अहिलेपनि सरकारले घोषणा गरेको वैसाखको मध्यावधी निर्वाचन हुन्छ । यसले ताजा जनादेश दिन्छ ।
वैधानिक पाटोहरु केलाउँदै जाँदा जब अर्को निर्णय आउँदैन त्यो बेलासम्म भएका निर्णयलाई मानिन्न भन्नु गलत हुन्छ । यसका बारेमा कानुनी उपचारहरुको खोजिकार्य शुरु भईसकेका छन् । वैधताको प्रश्नको उत्तर सायद चाँडै आउने छ ।
हुन त नेपाली राजनीतिका विश्लेषकहरु नै चक्मा खानेगरी एकपछि अर्का निर्णयहरु आउन थालेपछि यसै भनेर आंकलन गर्न गारो छ । यद्यपि, विधि र प्रकृया सम्मत जाने हो भने अहिलेपनि जननिर्वाचित सदन मरिसकेको नै भने छैन । यसलाई आईसियुमा पु¥याइएको छ । यति बेला न्यायपरिषदले दिने निर्णयले संसद मार्ने कि जगाउने भन्ने नै प्रमुख विषय हो ।
अर्कातिर सदन सञ्चालनको जिम्मा पाएका सभामुखले आफुले प्राप्त गरेको संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ छुने कि नछुने भन्ने विषयले समेत संसदको मृत्यु वा जीवन भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्नेछ । अबको स्थिति ‘पर्ख र हेर’ को मात्र होई ‘रुल कि हुल’ भन्नेमा समेत निर्भर रहेको छ ।
