–भीम राई
खोटाङ, ८ पुस । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ती गर्दा विद्यालयले घाटा व्यहोर्नु पर्ने खुलासा भएको छ । ग्रामिण भेगका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ती गर्न लिइने परीक्षामा लाग्ने खर्च सम्बन्धित विद्यालयले नै व्यहोर्नु पर्दा उक्त विद्यालयले आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्ने खुलासा भएको हो ।
शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षक आपूर्ती हुन नसक्दा सरकारले विद्यालयलाई राहत, अस्थायी तथा करार सेवामा विद्यालयले शिक्षक छनोट गर्दा लिइने परीक्षामा हुने खर्च बढी आउने गरेको एक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले बताएका छन् । “विद्यालयमा आम्दानीको श्रोत नहुँदा शिक्षकको खाली दरबन्दीमा नयाँ शिक्षक नियुक्ती गर्न निकै समस्या हुने रहेछ”, नाम नभन्ने शर्तमा उनले भने, “विद्यालयमा श्रोत छैन । सरकारको तर्फबाट आउने मसलन्द खर्च, पिसिएफ बापतको रकम तथा विद्यालय सुधार आयोजना बापत आउने खर्च शिक्षक राख्नु निकै समस्या पर्ने हुन्छ ।”
उनीहरुले शिक्षक नियुक्ती गर्न परीक्षा गराउन नगरपालिका वा गाउँपालिकामा नै जानु पर्ने बाध्यता रहेको पनि बताएका छन् । विद्यालयबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयसम्म आउँदाजाँदाको यातायात खर्च तथा खाना खर्चका कारण पनि विद्यालयलाई आर्थिक भार थपिने गरेको प्रधानाध्यापकहरुले बताएका छन् ।
दिक्तेल रुपाकोट नगरपालिकाका नगर शिक्षा शाखा प्रमुख तीर्थ विश्वकर्माले भने शिक्षक छनोट समिति पाँच जना हुने र परीक्षा गराउँदा यतिनै भक्ता दिने भन्नेबारेमा कुनै पनि नियम नभएको बताउनुभयो । शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वकर्माले मिलाएर रु एक हजारदेखि रु एक हजार ५०० सम्म दिने गरेको खुलासा पनि गर्नुभयो ।
यद्यपि, रोष्टर शिक्षकका रुपमा काम गरिसकेका एक शिक्षकले भने आफूले एउटा परीक्षा चलाएको रु दुई हजारदेखि रु दुई हजार ५०० सम्म लिने गरेको बताएका छन् । कतिपय विद्यालयले विद्यालयको आन्तरिक स्रोतका आधारमा स्वइच्छाले भत्ता दिने गरेको पनि उनले खुलाएका छन् ।
यता एक जना शिक्षक नियुक्त गर्न कम्तिमा पनि रु २० हजारभन्दा बढी खर्च हुने गरेको बताइएको छ । “पाँचजना समितिको कुरा छाडेर पर्यवेक्षक भन्दै बसेका आसेपासेसम्मलाई चिया खर्च दिनै पर्ने, खाजा नास्ता खुवाउनु परिहाल्यो यसो गर्दा कम्तिमा पनि रु २० हजार हुन्छ”, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका एक अध्यक्षले भने, “आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने विद्यालयलाई त सहजै हुन सक्छ तर, आन्तरिक स्रोत नभएका विद्यालयमा भने समस्या हुने गरेको छ ।”
उता कतिपय विद्यालयले त स्वयम् नियुक्ती हुन आउने शिक्षकसँग आपसी समझदारी गरेर सो खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार विद्यालयको शिक्षक नियुक्ती भइसकेपछि तलबभक्ता कटाएर दिनु वैधानिक नभएपनि आपसी समझदारीमा त्यसो गर्ने गरेको पाइएको हो ।
जिल्लाका केही विद्यालयले त नियुक्ती हुन आउने शिक्षकबाट दुई महिनासम्मको तलब पनि कटाउने शर्तमा शिक्षक नियुक्ती गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले भन्यो, “यो चाँही सरासर घुस नै हो । यस्ता क्रियाकलाप रोकिनुपर्छ ।”
कानूनतः शिक्षक छनोट समितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सदस्य सचिव, दुईजना विषयविज्ञ (रोष्टर शिक्षक) र नगर शिक्षा शाखाको प्रतिनिधि गरेर पाँच जनाको हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, भुक्तभोगी प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरुले भने योसँगै पर्यवेक्षकका रुपमा अरुलाई पनि पाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
