काठमाडौँ, १० पुस । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्दै अदालतले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको कारण मागेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटनको सक्कली फाइल मगाउने निर्णयसहित सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वका बसेको इजलासले आगामी पुस १९ भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई भनेको छ । यससँगै, यस मुद्दामा आगामी प्रक्रिया के हुने भन्ने जनचासो बढेको छ ।
सर्वोच्चले कारण मागेसँगै अब यस रिटमाथि बहस खुल्ला भएको छ । अब सरकारले संसद विघटन गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ अदालतमा बुझाउने छ ।
त्यसपछि अदालतले तोकेको इजलासमा पेसी चढेसँगै मुद्दामा दुबै तर्फबाट अधिवक्ताहरुले वहस गर्ने अधिवक्ता वासुदेव शर्मा बताउँछन् । सरकारले जवाफ पेस गरेपछि उक्त जवाफ र रिटमाथि दुबै पक्षबाट वकालत हुने उनले बताए ।
त्यसपछि सबै सुनुवाई सकिएपछि अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ । पुस १९ भित्र सरकारले कारण पेस गरेपछि बढीमा २ महिनामा फैसला आउने शर्माले बताए । त्योभन्दा अगाडि एकैसातामा पनि फैसला हुनसक्ने उनले बताए ।
