भिम राई
खोटाङ, १७ पुस । प्रधानमन्त्री केपि ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेपछि देशमा शुरुभएको राजनीतिक अन्यौलता र अस्थिरताको अंक गणित एकपछि अर्को गरेर लगातार उकालो लागेको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई खेमामा विभाजन भएर छुट्टाछुट्टै भेला कार्यक्रम, नारा जुलुस गर्न थालेपछि जता ततै अस्थित्व रक्षाका लागि अवैधानिक खेलहरु शुरु भएका छन् ।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले प्रदेश सभाहरुमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई अविस्वासको प्रस्ताव धमा धम दर्ता गन थालेका छन् । शुरुमा बागमति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रि डोरमणी पौडेलका विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । उनले अविस्वासको प्रस्ताव झेल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको केही दिनपछि प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्रि शेरधन राईको विरुद्धमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो ।
यहाँ प्रदेश नं १ को मात्र अलिकति कैइरन ल्याउँ । आफ्नै दलभित्रका ३७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईको विरुद्धमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको एकदिन पछि १३ गते मुख्यमन्त्रि राईले आफुविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउने सांसदहरुलाई स्पष्टिकरण सोधे । मुख्यमन्त्री राईले प्रमुख सचेतक बुद्धीकुमार राजभण्डारी मार्फत २४ घण्टाभित्र जवाफ माग्दै १३ पुसमा स्पष्टिकरणको पत्र पठाएका थिए ।
यता अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कामचलाउ भईसकेका मुख्यमन्त्रीबाट महत्वपुर्ण सरोकारको कार्यक्रमहरु गर्न नगराउन भन्दै पुस १४ गते संसद सचिवालयमा अर्को निवेदन पनि दर्ता भयो । प्रदेशसभा संसद सचिवालयमा दुईवटा निवेदन दर्ता भईसकेपछि १६ गते अविस्वासको प्रस्ताव पक्षिय संसदीय दलका उपनेता लगायतका सांसदहरुको बैठक बस्यो । बैठकले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर भिम पं्रसाद आचार्यलाई दलको नेता चयन ग¥यो । ३६ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित जानकारी पत्र बोकेर १६ गते नै उपनेता टंक आङबुहाङ संसद सचिवालय पुगे । संसदीय दलको नेतामा राईलाई हटाएर आचार्यलाई बनाइएको प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता भयो ।
उता २४ घण्टाको समयसिमा तोकेर स्पष्टिकरण सोधेका मुख्यमन्त्रि राईले सांसदहरुको स्पष्टिकरणको जवाफ नपाएपछि १५ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको पत्र पठाए । प्रदेश सभाका सांसदहरुलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको जानकारी थियो त्यो पत्रमा ।
प्रदेश सरकारभित्र भएको सत्तारुढ दलभित्रको हल्लखल्ला यति हो ? यसमा अब कस्ले के रणनीति अख्तियार गर्लान भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ । मुख्यमन्त्रि शेरधन राईले आफुविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउने सांसदहरुलाई पाखा लगाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।
उनि अविस्वासको प्रस्तावको फेसगर्ने तयारीमा छन् । उनले कांग्रेसका सभासदहरुलाई विस्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा रहेको संचार माध्यामहरुमा दिएको अन्र्तवार्ताहरुले संकेत गर्छ । भने अर्कातिर अविस्वासको प्रस्ताव पक्षधर सासंदहरुलेपनि यो समिकरणलाई नया मोडमा लाने संकेत देखाएका छन् ।
यस अघि मुख्यमन्त्रि राईले जुन कदम चालेका थिए त्यो नै वैधानिक नभएको विपक्षीहरुको भनाई छ । मुख्यमन्त्री राईले प्रमुख सचेतक मार्फत पठाएको स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरेको आधारहरु नै कमजोर रहेको अविस्वासका प्रस्ताव राख्ने नेताहरुको तर्क छ ।
स्पष्टिकरणमा नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, प्रचलित कानुनी ब्यवस्था तथा पार्टीको संसदीय दलको बिधान २०७६ को भाग ६ दफा २४ को (क) (ख) (ग) (च) (छ) आकर्षित भई बिधानको दफा २६ (ग) को देहाय (१) (२) (४) र (५) हवला दिईएको छ ।
तर शेरधन राई संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएपछि पार्टी विधान अनुसार गर्नुपर्ने कामहरु समेत नगरेको पाईएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबाट निर्वाचित भएर प्रदेश सभाको दलको नेता बनेका राईले नेकपाको विधानको धारा ५३ को प्रदेश सभादल (क) को २ मा ‘प्रदेश सभादलले आफ्नो नियमावली निर्माण गरी पार्टीको प्रदेश कमिटिबाट अनुमोदन गराउने छ र यसैका आधारमा कार्य गर्ने छ ।’ उल्लेख छ । तर शेरधन राई संसदीय दलको नेता भएपछि यो नियमावली प्रदेश कमिटिमा लगेकै छैनन् । विधान अनुसार कमिटिले सो नियामावली अनुमोदन समेत नगरिएकाले यो विधान विपरित चोरबाटोबाट मुख्यमन्त्रि छिर्न खोजेको अविस्वासको प्रस्ताव पक्षधरको भनाई रहेको छ ।
नेकपा १ नम्बर प्रदेश कमिटिका सचिव सुरेश राई हिमालले प्रदेश कमिटिमा यसका बारेमा कुनै किसिमको छलफल तथा निर्णय नभएको जानकारी दिन्छन् । उनले प्रदेश कमिटिको बैठक पुस्तिका आफुसँगै भएको भन्दै पार्टीले अनुमोदन नगरेको नियमको कुनै औचित्य नरहेको हिमालको भनाई रहेको छ । यस्तै शेरधन राईले पार्टी विधानको बर्खिलाप समेत गरेका छन् । नेकपाको विधानको धारा ५३ प्रदेश सभादल (ग) १ अनुसार प्रदेश सभा बोर्ड समेत नबनाई मुख्यमन्त्रि एक्लैले यो निर्णय गर्न हाँस्यासपद र विधान विपरित कार्य भएको हिमालको भनाई रहेको छ ।
प्रदेश सभा सांसद भिभ प्रसाद आचार्यले भने यो कुनै आधिकारिक नभई मनगढन्ते कारबाही मात्र भएको टिप्पणी गर्छन । ‘जसलाई कारबाही गरेर हटाइयो उसैले गरेको निलम्बनको के अर्थ ?’ संसदीय दलकै नेताबाट हटाई सकिएको व्यक्तिले गरेको निलम्बनको कुनै अर्थ नरहेको उनको टिप्पणी रहेको छ ।
केपि ओलीको सरकारले खेल्न शुरुगरेको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा रहेको नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङले भने यो तर्साउन गरिएको तिकडम भन्दा केही नभएको टिप्पणी गर्छन । माथी ओलिजीले जे गर्छन शेरधनले त्यहि सिक्ने कार्यको निरन्तरता बाहेक यसलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको भिम आचार्यको भनाई रहेको छ । विधि र पद्धतीको कुरा उठाउँदा तर्सिनु पर्ने हतासमा अरुलाई गुहार माग्नुपर्ने भएपछि यो अतालिएका मात्र उनको भनाई रहेको छ । ‘उनी ओलिले जे गरे त्यहि गर्न खोज्छन् । अनि कसरी हुन्छ ? एउटा नेपाली उखान छ नी ‘जसो जसो … बाजे उसै उसै स्वाहा’ यस्तै क्या !’ आचार्यले भने ।
