काठमाडौँ, २ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधिस सपाना प्रधान मल्ल, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिका इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद अझै सकिएको छैन । शुक्रबार पनि यो मुद्दाको सुनुवाइ कहाँ गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकारकै विषयमा बहस हुनेछ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा १४ वटा रिट निवेदन परेको थियो ।
रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले यो विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा अधिवक्ताहरु र न्यायाधीशबीच सवाल जवाफ भएको छ ।
यही पुस १० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले यही पुस १९ गते महान्याधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ ।
