कानून व्यवसायीमाथि मानमर्दन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध विज्ञप्ति

Halesi Khabar
0 Shares

काठमाडौँ, ११ माघ। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको मानमर्दन गरेको भन्दै नेपाल वार एशोसिएसनका चार पूर्व अध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा विज्ञप्ती निकालेका छन् । उनीहरुले ११ गते आइतबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कानुन व्यवसायमाथिकै निर्लज्ज प्रहार भएको उल्लेख गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीद्वारा अभिव्यक्त ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् बहस गर्नं, के तमासा गरेको हो यो ? भन्ने अभिव्यक्ति र ‘वकिलले कुरा फिटयाफिट्यै छन तर ढुक्क हुनुहोस प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति तथा यसअघि पनि कानून व्यवसायीलाई स्यालजस्तो म्याउम्याउ गरेको छन्, सर्वाेच्च अदालतमा बहस गर्ने वकिललाई त्यति पनि थाहा नहुने, के गर्छन ती वकिलले भनि सार्वजनिक समारोहमा गरिएका प्रमका अभिव्यक्तिले संविधानद्वारा संरक्षित कानून व्यवसायमाथि नै धावा बोलिएकोले लोकतन्त्रका पहरेदार कानून व्यवसायी माथिको यो प्रहारलाई मुकदर्शक भएर सहन गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले अदालतमा विचारधीन मुद्दालाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने प्रयास भएकाले यस विषयलाई आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका उनीहरूले बताएका छन् । २०१३ सालदेखि संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको कानून व्यावसायलाई तमासा देखाएको भनी राजतन्त्रकालमा समेत सत्तापक्षद्वारा यस प्रकारको निर्लज्ज अभिव्यक्ति नआएको भन्दै विज्ञप्तिमा ‘बरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी नेपालको कानुन व्यवसायको मात्र होइन स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्र समेतको जीवित इतिहास हो ।

पञ्चायत कालमा स्वर्गीय वि.पि. कोइराला, रामराजा प्रसाद सिंह र स्वंय प्रमलाई झापा आन्दोलनको क्रममा लागेका राजनीतिक मुद्दा बहस गर्न कष्टसाध्य यात्रा गर्ने साहासिक कानून व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ । यस्तो इतिहास भएको व्यक्तित्वलाई आफ्नो विपक्षमा बहस गरेकै आधारमा अपमान गर्ने, होच्याउने र दुर्वाच्य वचनले प्रहार गर्ने कुरा प्रमको शक्तिको अहंकार र उन्माद भएको हाम्रो ठहर रहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति खेद र भत्सर्ना गर्दै उनीहरूले उक्त अभिव्यक्तिका विरूद्ध उभिन नेपाल बार एसोसिएसन र देशभरका कानून व्यवसायीहरूलाई समेत अनुरोध गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया