काठमाडौं । नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फकुवा हुने सम्भावना बढेर गएको छ । चन्द समूहविरुद्ध सुरक्षा निकायले ‘सर्च एन्ड अरेस्ट’ अपरेसन चलाउँदै आएका छन् ।
प्रतिबन्ध हटाएर वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएपछि फुकुवा हुने सम्भावना बढेर गएको हो । यद्यपि, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु आधिकारिक रुपमा यसबारे बोल्न चाहँदैनन् ।
गृह स्रोतका अनुसार “वार्ताका लागि अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । उहाँहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर, अहिले नै सबै एजेन्डा तय भने भइसकेको छैन ।”
विप्लव समूहले पटक–पटक अनौपचारिक रुपमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । तर, वार्ता टोलीका भनिएका अनिल शर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला पक्राउ परिसकेका छन् । विप्लव समूह चन्दा आतंक, विस्फोट र व्यक्ति हत्यासम्मका कार्यमा अगाडि बढीरहेको छ । आन्तरिक सुरक्षामा विप्लव समूह ठूलो चुनौती बनेको सुरक्षा निकायहरुको साझा निष्कर्ष छ । सो समूह सैन्य दस्ता तयार पारेको बताइन्छ ।
पटक–पटक अनौपचारिक छलफल भने भएका छन् । विप्लव समूहले वार्ताका लागि तीन सर्त अघि सारेको छ । जसमा प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ता छोड्नुपर्ने र लगाइएका विभिन्न मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग छन् । सरकारले यसअघि निःसर्त वार्तामा आउन आग्रह गर्दै आएको थियो ।
तर, संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणासँगै सो समूहलाई मूलधारमा ल्याउन सरकार केही लचक रुपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना छ । यसका लागि प्रतिबन्ध हट्नसक्ने संकेत देखिएको छ । यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विप्लवप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए ।
बिगतमा मधेश बिद्रोहमा लागेका सिके राउतलाइ मुलधारमा ल्याउन सक्ने ओलीले नेत्र बिक्रम चन्दलाई राजनीतिको मुलधारमा ल्याए भने प्रचण्ड नेपाल समुहलाई कमजोर पार्न सकिने ओली निकट स्रोतको दाबी छ ।
