काठमाडौँ, १ फागुन । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमण गर्ने निर्देशिका ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित दोलखाली पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट दैनिकजसो विभिन्न किसिमका अपराधजन्य क्रियाकलाप बढ्दै गएको हुँदा उक्त निर्देशिका ल्याउने लागेको तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि असर नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिका ल्याउने तयारी मात्र गरेको हो, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवालापक्षसँग छलफल गरेर मात्र अन्तिमरुप दिने हो”–मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “प्रचलित कानूनअनुसार नेपालमा दर्ता गरेर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यवस्था होस् भन्ने उद्देश्य हो ।”
पत्रकारिता पेशालाई गरिमामय, सम्मानित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन आफूू क्रियाशील भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने गरी त्यस्तै कुनै निर्देशिका बनाउन लागिएको होइन ।”
मन्त्री गुरुङले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, वी च्याट, टीकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएमा हिंसा, अपराधजस्ता अप्रीय घटनामा कमी आउने उद्देश्यले मात्र नियमण गर्ने निर्देशकाको विषयमा छलफल भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मुलुकलाई सूचना प्रविधिको हिसाबले स्मार्ट सिटी बनाउने उद्देश्यका साथ बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअुनसार शनिबार दोलखाबाट उक्त अभियान शुरु गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको समेत मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।