काठमाडौँ, २४ फागुन । सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत पार्टीको अस्तित्व दिएपनि यसअघि नै सोही नामको दल दर्ता भइसकेकाले पुनः अर्को दुःखद नियति भोग्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको थियो । ऋषि कट्टेलले त्यसअघि नै सोही नामको दल दर्ता गरिसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुभयो । कट्टेलको पक्षमा निर्णय नआएपछि उनी सर्वोच्च जानुभएको थियो ।
सर्वोच्चले कट्टेलकै नेतृत्वको पार्टी नेकपा भएको फैसला गर्यो भने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गरिदियो । यो खारेजीपछि ओली नेतृत्वमा एमाले व्यूँताउने र प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र व्यूँताउनुपर्ने हुन्छ । तर यसअघि नै यो नामका दल दर्ता भइसकेकाले उनीहरुको नेतृत्वमा ती दल गुम्ने खतरा देखिएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भएको थियो । त्यसको एक वर्षसम्म नाम र चिन्ह फ्रिज भयो । ऐनमा कुनै दुई दलबीच एकीकरण भएपछिको एक वर्षसम्म चुनाव चिन्ह र नाम कसैले पनि नपाउने नियम छ । त्यसको एक वर्षपछि गोपाल किराँतीले माओवादी केन्द्र नामको दल दर्ता गराउनुभयो ।
नेकपाभित्र विवाद बढ्दै जाँदा गत साउनमा एमाले पार्टी पनि दर्ता भयो । सरिता तिवारी नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) एमाले उदाउँदो सूर्य चुनाव चिन्हसहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ ।
सो पार्टी २०७७ साउन २० मा १६० नम्बरमा दर्ता छ । अध्यक्षमा तिवारी र महासचिवमा मनिषकुमार उपाध्याय छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि तिवारी नेतृत्वको एमालेले बैठक बोलाएको छ । सो दलका महासचिव उपाध्यायले ओलीहरु आफ्नो पार्टीमा मिल्न आए स्वागत गरिने बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत दलको हैसियतमा काम गर्न आदेश दिए पनि कानूनी अड्चन भने देखिएको छ । ऋषि कट्टेलले जसरी नै मुद्दा दर्ता गर्न तिवारी र किराँती सर्वोच्च पुग्नासाथ दलको हैसियत उनीहरुले पाउने छन् ।
त्यसैले ओली र प्रचण्डले पूर्ववत एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियत गुमाउने सम्भावना रहेको विश्लेषक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउनुभयो । अदालतको आदेश नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्रिपाठीले फैसला कानून सम्मत नभएको जिकिर गर्नुभयो । नागरिक खबर डटकमबाट साभार
