काठमाडौँ, ३० चैत । नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका प्रदेश २ का चार र कर्णाली प्रदेशका एक प्रदेशसभा सदस्य सोमबारदेखि पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त हुनेमा प्रदेश २ का रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दन प्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीर रहनुभएको छ ।
मण्डल धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’, साह बारा क्षेत्र नम्बर ३ को ‘क’ र कुशवाह रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका धर्मराज रेग्मी दैलेख १ ‘क’बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
यससँगै प्रदेशसभाका थप ७ प्रदेश सदस्य पद रिक्त भएको छ । एमाले प्रवेश गर्नुभएका प्रदेश १ को ताप्लेजुङ ‘ख’ बा निर्वाचित टंक आङबुहाङ पदमुक्त हुनुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही १ ‘ख’ दधिराम न्यौपाने र गुल्मी २ ‘ख’ का दिनेश पन्थी पनि पदमुक्त हुनुभएको छ ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पदपूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । एमाले प्रवेश गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य झपट बोहरालाई पनि माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
उहाँ पनि पदमुक्त हुने सम्भावना छ । यद्यपि, उहाँले दल त्याग गरेको सूचना प्रदेशसभामा पुगेको छैन । प्रतिनिधिसभाका पनि चार क्षेत्र रिक्त छ । माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गर्नुभएका अर्घाखाँचीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–३का लेखराज भट्ट, रौतहट–३ का प्रभु साह र कैलाली–४ का गौरीशंकर चौधरी पदमुक्त हुनुभएको हो ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा पनि झण्डै ५० सिट रिक्त छ । तर, उपनिर्वाचन गर्ने नगर्ने कुनै टुंगो भएको छैन । ‘निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सरकारको कुरा हो । आयोगको परामर्श लिने आफ्नो ठाउँमा छ,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पदपूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा १७६ (८) मा प्रदेशसभाको कार्यकाल बाँकी हुँदै कुनै पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिर महिनामा भएकाले यसको अवधि अझै डेढ वर्ष भन्दा बढी छ । त्यसैले संविधानअनुसार रिक्त भएका पदमा उपनिर्वाचन हुनुपर्नेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पनि उपनिर्वाचनबारे छलफल भइनसकेको बताउनुभयो । तर, प्रधानमन्त्री ओली निकट एमाले नेताहरुले भने उपचुनाव, मध्यावधि निर्वाचनसँग जोडिएको बताउँछन् ।
‘अहिलेको अवस्था हेर्दा मध्यावधिकै सम्भावना बढी छ, त्यस्तो अवस्था नहुँदा उपनिर्वाचन हुन्छ’ एक नेता भन्छन्, ‘मध्यावधि नहुने भयो भने केन्द्र सरकारमा मन्त्री रहेकाहरु ६ महिनाभित्रै सांसद हुने गरी उपनिर्वाचन हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खोसिएसँगै रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीको मन्त्री पद गएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७८ अनुसार पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यो धाराअनुसार मन्त्री नियुक्त भएकाहरु ६ महिनाभित्र संसद सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
