–भीम राई
२०४७ सालमा तत्कालीन नेकपा माले र नेकपा माक्र्सवादी पार्टी मिलेर बनेको नेकपा एमाले अविच्छिन्न ३० वर्षभन्दा बढी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रह्यो । बीचको दुई वर्ष (०७५–०७७)लाई छाड्ने हो भने राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा एमाले क्रियाशील रहेको देखिन्छ ।
२०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा दरिलो प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमाले २०५१ मा आइपुग्दा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल न्यो । स्पष्ट बहुमत नपुगेपनि अल्पमतको सरकार निर्माण गर्ने अवसर एमालले प्राप्त ग¥यो । २०४८ को आम निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको नेपाली काँग्रेसको अलोकप्रिय निर्णयहरुका कारण नै ०५१ को मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो ।
तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा मध्यावधि निर्वाचनपछि अल्पमतको सरकार बनाएको एमालेले तत्काल जनमुखी कार्यक्रमहरु सार्वजनिक ग¥यो । जसले गर्दा उसको लोकप्रियता चुलिएर गयो । यसभन्दा अगाडि विपक्षी पार्टी नेपाली काँग्रेसले चलाएको उदेक लाग्दा हल्लाहरुको जवाफ दिन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरे ।
त्यसबेला काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सबैठाउँमा बोलवाला थियो । उनीहरुले आफू इतरका बिचार राख्ने कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवाको डण्डाको कारण त्यसबेला एमालेलाई राम्रै फाइदा पुग्यो । कर्मचारीहरुको आन्दोलित भएर सडकमा निस्कदा भएको दमनको नीतिले उनीहरुलाई नै सङ्कट बनायो ।
अझ त्यसबेला कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको गम्भीर आरोप थियो । ‘कम्युनिष्टहरुले ६० वर्ष पुगेका सबै बुढाबुढीलाई गोली हानेर मार्छन्’ यो निकै गम्भीर प्रकृतिको आरोपलाई तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्वले अवसरका रुपमा प्रयोग गरेर महत्वपूर्ण निर्णय लियो ।
भ्रमलाई चिर्न तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ताको व्यवस्थापन ग¥यो । यस्तै ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ भन्ने कार्यक्रमले पहिलो पटक गाउँमै योजना निर्माण र खर्च गर्ने पद्धतिको शुरुवात गरायो । विकास निर्माणका लागि योजना छनोट गर्ने यसको बाँडफाँड गर्ने र योजना प्राथामिकिकरण गर्ने बानीको विकास यसैबेला शुरु भयो ।
विकास निर्माणको काम गर्ने मोडेल नै परिवर्तन गर्न तत्कालीन एमालेको नौँ महिने सरकार नेपाली समाजको विकास निर्माणको एउटा इतिहास बन्यो । त्यहिबेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहँदै ल्याएको विकास निर्माण नाँै ‘स’को कार्यक्रमको अवधारणा निकै प्रभावकारी रहेको भएपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरकार ढल्यो । अल्पमतको सरकारले जम्मा नौँ महिनामात्र शासन गरेर नेकपा एमालेले नेपाली जनताको बीचमा कम्युनिष्ट पार्टीको नामबाट विरासत जमायो ।
२०५४ सालमा राष्ट्रियताको सवालमा एमालेमा विवाद आयो । महाकाली सन्धी नेपालको हितमा छैन यसलाई पास गर्नु हुन्न भन्ने एकातर्फको लाइन थियो भने अर्कोतर्फ महाकाली सन्धी नेपालको हितमा छ भन्ने बीचमा ठुलो अन्तरविरोध शुरुवात भयो । यहि चरम अन्तरविरोधका कारण एमाले पार्टी सिङ्गो रहेन ।
बामदेव गौतमहरुको एउटा लाइनले पार्टी विभाजनलाई रोज्यो नेकपा माले बन्यो । यहि विषम परिस्थितिमा २०५६ सालमा आवाधिक निर्वाचन भयो । स्वभाविक हिसाबले नेकपा एमाले र नेकपा माले दुई खेमामा विभाजित कम्युनिष्ट शक्तिलाई फेरि नेपाली काँग्रेसले उछिन्यो ।
वभाविक हिसाबले कहिल्यै काँग्रेसले निर्वाचन नजित्ने स्थानहरुमा काँग्रेसले जित्यो । यसबेला पनि नेकपा एमाले बलियो प्रतिपक्षका रुपमा रह्यो । यसबीचमा २०५१ सालबाट सशस्त्र विद्रोहको बाटो समातेका नेकपा माओवादीले आफ्नो प्रभाव राम्रै बिस्तार गरिसकेको थियो ।
पश्चिमको रुकुम, रोल्पाबाट सानो साइजबाट शुरु गरेको विद्रोह पूर्वको सिराहाको लाहान, भोजपुर, सोलु, खोटाङ जस्ता ठाउँहरुमा व्यापक भइसकेको थियो । उनीहरुको विद्रोहले नयाँ केही खोजिरहेको थियो ।
उति नै बेला २०५९ सालमा दरवार हत्याकाण्ड मच्चियो । यसले देशको राजनीतिक मोड नयाँ ढङ्गले उभ्याइदियो । राजा वीरेन्द्रको वङ्श नाशपछि बनेका राजा ज्ञानेन्द्रमा शासनको भोक क्रुरता पूर्वक आयो । त्यसबेलासम्म नेकपा माओवादी बाहेकका सबै राजनीतिक दलले संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेरै आएका थिए ।
राजा ज्ञानेन्द्रलाई निरङ्कुशताको यति मोह चढेको पाइयो कि उनले संविधान नै आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष आफैले शासन गर्न कु समेत गर्न भ्याए । २०५६ सालमा जन निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरिदिए । यसपछि नेपाली राजनीतिमा फेरि आन्दोलन र सङ्घर्षको कार्यक्रमहरु निर्माण भए ।
अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा नागरिक समाजदेखि सबैखाले तह तप्काका जनता जुटे । यस्तो बेलामा तत्कालीन काँग्रेस एमालेहरुले सहेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्यो । नागरिक अगुवाहरु आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा उभिन थालेपछि राजनीतिक दलका नेताहरु पछिपछि घिस्रनु थाले ।
यसैबीच, राजाले प्रधानमन्त्रीको लागि कोटा खुलाए । राजाले कोटा खुलाएपछि फेरि राजनीतिक दलहरुमा विभाजित मनस्थिति बन्यो । अन्ततः राजाले सबैलाई झुक्याए । राजनीतिक गर्मागर्मी चलिरहेकै बेला राजनीतिक दलका नेताहरुले तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसँग वार्ता र सम्वादलाई प्राथामिकता राखे ।
दलहरुबीच वार्ताको वातावरण बन्यो । यसमा पनि नेपाली काँग्रेका गिरिजाप्रसाद कोईराला र तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालको अग्रसरताले वार्ता सफल भयो । ०६२÷०६३ मा १९ दिने सफल एतिहासिक जनआन्दोलन भयो । यहि आन्दोलनको बलमा नेपालमा राजतन्त्रको जरो उखेलियो । यी कालखण्डमा समेत तत्कालीन एमाले आफ्नो साईजमा सुरक्षित रहेको थियो ।
२०६४ मा गणतन्त्रपछिको पहिलो संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन भयो । यसमा नयाँ ताजा जनादेशका लागि तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादीले बहुमत प्राप्त ग¥यो । यसमा एमाले तेस्रो स्थानमा रहनु प¥यो । तेस्रो स्थानमा रहेपनि निर्वाचनमा पराजित भएका एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर मिल्यो ।
यस्तै एमालेबाटै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए । तर, जो जसको नेतृत्व भएपनि संविधानसभाले संविधान दिन सकेन २०७० सालमा फेरि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । यसमा एमालेको उपस्थिति फेरि दोस्रो स्थानमा रह्यो । यसरी ०७० को संविधानसभाले २०७२ सालमा नयाँ संविधान दियो ।
यी सबै इतिहास के का लागि उल्लेख गरियो होला भन्ने विषय अहिलेको एमालेभित्र देखिएको रडाकोलाई हेरेर लेख्न बाध्य भइएको हो । नेपाली राजनीतिमा अहिले देखिएका राजनीतिक दलहरुमध्ये कसैले कसैलाई माइनस गरेर लैजाने अवस्था देखिएको छैन ।
केही मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने अभिप्रायले बसेका कारण समाजवादको आधार बनाउन लागेको देशको भविष्य अन्यौलतामा फसेको छ । विपक्षी प्रतिपक्षीका कुरा अहिले छाडौँ कुनैबेला चर्चा गरौँला । तर, अहिले अदालत ब्यूँझाइ दिएको एमालेभित्रको दुःखद खेलकुद हेर्दा दया लाग्दो छ ।
नेपाली राजनीतिमा एमाले स्थापना भएको ३० वर्ष नपुग्दै इतिहास मार्न लागेको हो कि जस्तै लाग्नेगरी घटनाहरु हुनु दुःखद हो । नेपाली राजानीतिको यो कालखण्डमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी वैभवशाली इतिहास निर्माणको अग्नि परीक्षामा छ ।
