विक्रम केसी
काठमाडौं । २७ वर्षपछि नेपालमा बजेटका यावत कीर्तिमान भंग भएको छ ।
नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक लोकप्रिय बजेट थियो– ०५१ सालको बजेट । त्यो बजेटलाई बिर्साउने गरी अत्यन्त लोकप्रिय बजेट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको छ ।
नेपालमा कम्युनिष्टले सरकार बनाउँछ भन्ने धेरैलाई लाग्दैनथ्यो । पूरै विश्वलाई अचम्भित पार्दै ०५१ सालमा एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो ।
सिर्फ नौ महिना चलेको त्यो सरकारले अनेक कीर्तिमान बनाएको थियो । नेपालमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा लोकप्रिय बजेट त्यही सरकारले ल्याएको थियो ।
त्यस अघि बजेट भनेको काठमाडौंमा ठूला नेता, कर्मचारी, व्यापारी, कमिसनखोर, पूँजीपतिको मात्र विषय ठानिन्थ्यो । बजेट भनेको जनताको हो र बजेटले जनताको दैनिक जीवनलाई प्रभावित गर्छ भन्ने बोध गराएको थियो एमालेको त्यो बजेटले ।
राज्य भनेको लोककल्याणका लागि हो भन्ने त्यही बजेटले जनतालाई बुझाएको थियो । जनतालाई बुझाएको मात्र थिएन, जनताको खल्तीमै नगद हालिदिएको थियो । गाउँमा विकास पुराएको थियो । बजेट भनेको ठूलाबडा र धनीमानीको मात्र हो भन्ने मान्यतालाई ध्वस्त पार्दै बजेट भनेको आम जनताका लागि हो भन्ने त्यही बजेटले स्थापित गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि २६ वटा बजेट आयो तर त्यो बजेटको लोकप्रियतालाई कुनैले पनि उछिन्न सकेको थिएन । बल्ल त्यो बजेटको कीर्तिमान भंग भएको छ ।
विपक्षीको पेलान र पार्टीभित्रैका प्रतिपक्षीबाट महापेलानमा पर्दै आएको ओली सरकारले यति आकर्षक बजेट ल्याउँछ भन्ने अधिकांशले अपेक्षा गरेका थिएनन् । बन्द र परिवन्दबीच बजेट कामचलाउ आउँछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि ‘चक्मा’ दिनुभएको थियो । केही दिन अघि प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट सामान्य खालको आउँछ भन्नुभएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भित्रभित्रै तयारी अर्कै रहेछ । देशलाई जुरुक्क उचाल्ने, अर्थतन्त्रलाई अंगालो हाल्ने, जनताको वर्तमान र देशको भविष्य हेर्ने खालको बजेटको तयारी उहाँहरुले गर्नुभएको रहेछ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वाचन थाल्नुहुँदा सम्म पनि यति आकर्षक र शशक्त बजेट आउँछ भन्ने भेउ कसैले पाएनन् । तर, जसैजसै पौडेलको वाचन अगाडि बढ्दै गयो– बजेटले एकपछि अर्काे पत्र खोल्दै गयो ।
यो बजेट कूटनीतिक शैलीको छ । चुनाव गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले दिर्घकालीन महत्वको योजना ल्याउन पाउँदैन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आवाजलाई सम्मान गर्दै बजेटले घुमाउरो ढंगबाट भने सबै थोक ल्याएको छ ।
देशको दीर्घकालीन औद्योगिकरणको सवालमा बजेटले नीतिगत फड्को नै मारेको छ । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई मूर्त पार्न बजेटले सामाजिक सुरक्षामा उल्लेख्य खर्च बढाएको छ । विगतमा सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्चलाई अनुत्पादनक भन्ने प्रचार गरिएको थियो । वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता, अपांगता भएकालाई दिइने भत्ता, वञ्चितीकरणमा परेको समुदायलाई दिइने भत्ता तथा अन्य विभिन्न भत्तालाई कांग्रेसले उग्र विरोध गर्ने गरेको थियो । त्यस्तो भत्ता वितरण गर्न पाइँदैन, त्यस्तो भत्ता हाम्रो पार्टीलाई दिनुपर्छ, पार्टीले नै वितरण गर्छ भनेर वर्तमान माओवादी केन्द्र अर्थात् विगतको माओवादी केन्द्रले देशभरी स्थानीय निकायको भवन जलाएको थियो, स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई काटेको थियो, मारेको थियो ।
तर, परिस्थिति फेरिएको छ । एमालेले ल्याएको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विरोधमा कसैले पनि चुँइक्क बोल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
स्थिरता विरोधीहरु, चुनाव विरोधीहरु, सांसद् खरीद विक्रीका आधारमा सरकार बन्नु तथा भत्कनुपर्छ भन्नेहरु यो सरकारलाई कामचलाउ भन्दैछन् । जबकी वर्तमान संविधानमा कामचलाउ सरकारको व्यवस्था नै छैन । लोकप्रिय बजेट ल्याउँदा व्यापक विरोध हुन्छ भनेर ओली सरकारले आफ्नो इच्छा र चाहना अनुसारको बजेट ल्याएन ।
जस्तो बजेट ल्यायो, त्यसले एमालेको ०५१ सालको बजेटको लोकप्रियताको कीर्तिमान भंग गर्यो । ओली सरकारले अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहे अनुसारकै बजेट ल्याउन सरकारले पाएको भए के हुन्थ्यो होला ? यो प्रश्नको जवाफ आउँदो चुनावपछि एमालेले बनाउने बहुमतको सरकारको पहिलो बजेटका बेला खोज्नु मनासिब होला ।
सरकारले आफूलाई खुम्च्याउँदै, आफूलाई सीमित गर्दै, अत्यन्तै साँघुरो घेरामा राख्दै बजेट ल्याएको छ । यसरी ल्याएको बजेट त यति लोकप्रिय, जनप्रिय र विकासमुखी आयो भने छाती खोलेर बजेट ल्याउन पाएको भए के हुन्थ्यो होला ?
जे होस्, लोकप्रियताको सीमा ०५१ सालको बजेटको कीर्तिमान भंग भएको छ । र, एमालेकै सरकारले आफ्नो कीर्तिमान भंग गरेको छ ।
ओली सरकारले यस अघि नै यस्तो लोकप्रिय बजेट किन नल्याएको होला ? यो प्रश्न अहिले घरघरमा उठिरहेको छ । ओली सरकार यति प्रभावकारी बजेट ल्याउन सक्षम रहेछ, यस अघि नै यस्तो बजेट ल्याएको भए के बिग्रन्थ्यो ? यस्ता प्रश्नलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । किनभने ओली सरकारले खुलेर बजेट ल्याउने यो ती वर्षमा पाएन ।
हुनत दुई तिहाई हाराहारीको सरकार थियो केपी ओलीसँग । दुई तिहाई कस्ता थिए ? प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता पात्रहरुले सिर्जना गरेको गुट सहितको लगभग दुई तिहाई थियो ।
ओली सरकार चुनावी सरकार नै हो । यो सरकारको मूल दायित्व चुनाव गराउने नै हो । यो अवस्थामा पनि यो सरकारले शानदार बजेट ल्यायो । किनभने अहिले एमालेको एकल सरकार छ । केपी ओली सरकारलाई न कतैको दवाब छ, न कतैको प्रभाव छ ।
यही कारण ओली सरकारले आजसम्मका सम्पूर्ण बजेटभन्दा लोकप्रिय र जनप्रिय बजेट ल्याउन सकेको हो । सनराईज खबरबाट साभार
