काठमाडौं,६ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाबारे आफ्नो विमति जनतासम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले जनतामाझ भण्डाफोरसहित नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई संसोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
अदालतबाट अपब्याख्या भएको र भविश्यमा ब्यवस्था नै खतरामा पर्ने निश्कर्षसहित एमालेले यस्तो निर्णय लिएको हो । बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दिनुभएको जानकारीअनुसार आजको बैठकले विविध विषयमा पाँच वटा प्रस्ताव पारित गरको छ । ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई खल्बल्याएको तथा दलीय प्रणाली खल्बल्याएकाले भन्दै यससँगका असहमतिहरु जनतामा पुर्याउने पहिलो प्रस्ताव रहेको छ ।
दोस्रो प्रस्तावका रुपमा सर्वोच्चको फैसलाले पार्ने साइड इफेक्टलाई संवैधानिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रयास गर्ने निर्णय भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको निर्दलीय व्याख्या गरेको भन्दै धारा ७६(५) लाई संसोधन गर्न पार्टीले प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको ज्ञवालीले बताउनु भयो ।
यस्तै तेस्रो प्रस्तावका रुपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले सरकार अनेकन प्रतिकुलताका वावजुद ऐतिहासिक कामहरु गर्न सफल भएको ठहर गर्दै जनतामा पुर्याउने निर्णय भएको छ ।
ज्ञवालीका अनुसार चौथो प्रस्तावमा एमालेले प्रतिपक्षका रुपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने तथा संविधान, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयलाई अग्रपंतिमा रहेर उठाउने उल्लेख छ । भने पाँचौ प्रस्ताव कार्यकर्ताहरुलाई विद्यमान परिस्थितिबाट निराश नहुन आह्वान गर्दै छिट्टै पार्टील कमब्याक अर्थात फेरि चुनाव जितेर सरकारमा आउने उदघोष गरिएको छ ।
