-भीम राई
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले एउटा खेलमैदान निर्माण गर्न प्रदेश सरकारमार्फत आयोजना पायो । संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त योजना अनुसार नगरपालिकाले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-५ दुर्छिमको कोटगैरा भनिने डाँडालाई खेल मैदान बनाउने योजना पारित गर्यो ।
वैशाख १९ गतेको निणर्यले नगरपालिकाले स्थानीय युवा विक्रम राईको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समितिको गठन गरेर काम अगाडि बढाउन शुरु गरेपछि त्यहाँ विवाद देखियो । सार्वजनिक भनिएको जग्गा आफ्नो व्यक्तिगत अंशियारीको जमिन भएको दाबी गर्दै नगरपालिकामा स्थानीय प्रकाश राई पुगे ।
उनले कोटगैरामा रहेको जमिन आफ्नो परिवारको नाममा रहेको दाबी गर्दै उक्त खेल मैदान निर्माण कार्य रोकिनु पर्ने माग राखे । उनको मागको बारेमा नगरपालिकाका प्रमुख इवन राईले सुझबुझ पूर्वक उत्तर दिए, “जग्गा सरकारी भइसकेको छ ।”
वि.सं. २०४१ सालको नापीमा जग्गा कसैको नाममा पनि दर्ता नभएकाले खेलमैदान निर्माण गर्न लागिएको उनले सुझाए । त्यहाँ तथ्य र प्रमाणका रुपमा प्रकाश राईहरुले आफ्ना हकदाबी लाग्ने कागजातहरु रहेको दाबी पेश गरे । छलफल निकै नै चल्यो ।
यसबीचमा प्रकाश राईको परिवारिक समूहले वि.सं. १९९९ सालमा बीजन दर्ता भएको कागजात प्रमाण रहेको बताए । उनले त्यहाँ बीजन दर्ता रहेको वि.सं. २०४१ साल नापी हुन अगाडिसम्म स्थानीय जिम्मावाललाई तिरो तिर्दै आएको समेत जनाए ।
उनले २०४१ सालको नापीमा भने छुट भएकाले आफूहरुले छुट दर्ताको प्रक्रियामा जानका लागि पनि खेलमैदान बनाउने काम तत्काल रोकिनुपर्ने माग राखे । यता नगरप्रमुख राईले भने यसका लागि असम्भव रहेको बताए ।
संघीय सरकारको तर्फबाट रु ३० लाख बजेट प्राप्त भइसकेको र नगरले समेत सम्पूणर् सरकोकारवालाहरुलाई राखेर उपयुक्त स्थान त्यहि छनोट गरेकाले योजना रोक्न नसकिने बताए । यसपछाडि विकल्प के हुन सक्छ ? भन्ने बारेमा उनीहरुबीच छलफल भयो ।
नगरप्रमुख राईले यसपछाडि अब कानूनी प्रकृयामा जान सुझाव दिए । उनले आयोजना रोक्नकाका लागि मुद्दा परेमा स्वतः निर्माण योजना रोकिने भएकाले अदालती प्रकृयामा जान सुझाए ।
त्यसबेला देशभरी कोभिड-१९ का माहामारीका कारण लकडाउनको समय थियो । प्रकाश राईहरुले लकडाउनको समय छ सवारी साधन चलाउन पाइन्न उच्च अदालतसम्म जान नपाएपछि मुद्दा कसरी लगाउन सकिन्छ भनेर आशंका व्यक्त गरेपछि नगरप्रमुख राई आफैले जुन जुन ठाउँ जाने कति दिन लाग्छ त्यसबेलासम्मका लागि सवारी पासको व्यवस्था गरिदिने समेत प्रतिवद्धता गरे ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-५ दुर्छिम (साविक दुर्छिम चुमाखुमा) यसका बारेमा व्यापक छलफलहरु भयो । खेल मैदान निर्माण गर्न दिने कि रोक्ने ? भन्ने विषयमा भएको छलफलहरुमा जसरी नि रोक्नु पर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो ।
यसपछि खेल मैदान निर्माण रोक्नका लागि पहल शुरु भयो । किरात राई चाम्लिङ पाछाभित्रका होलेसुङ राजाको गढीको आसपासमा भएकाले यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो समूह अगाडि सर्यो ।
शुरुमा व्यक्तिको नाममा छुट दर्ताको प्रक्रियामा जान खोजेको थियो । मालपोत कार्यालयका अनुसार छुटदर्ता हुने सम्भावना कम भइसकेको छ । वि.सं. २०४१ सालमा नापीमा छुट भएका जमिनहरु दर्ता गर्न सरकारले पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत नआएकाले अब यो सम्भावना कम रहेको मालपोत कार्यालय स्रोतले जनाएपछि भने यस समूहले दाबी गरेको जमिन पछि वनक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा पत्ता लाग्यो ।
नगरापलिकाले खेलमैदान निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिसमेत गठन गरेर काम गर्न अगाडि सरेपछि यसलाई जसरी नि रोक्न दुर्छिम गाविसका पूर्व गाविस अध्यक्षसमेत रहेका कुबेरमणि राईले वन कार्यालयमा निवेदन दिए । उक्त कोटगैरा वनक्षेत्रमा पर्ने र उक्त ठाउँमा खेलमैदान निर्माण हुँदा वनफडानी हुनुका साथै पानीको स्रोतसमेत सुक्ने भएकाले तत्काल रोक्न वन कार्यालयलाई आग्रह गरियो । वन कार्यालयले नगरलाई पत्र लेखेर काम रोक्न आग्रह गर्यो ।
यो प्रकृया चलिरहँदा उता उपभोक्ता समितिले स्काभेटरको प्रयोग गरेर खेलमैदान खन्न थालि सकेको थियो । यतिले नपुगेपछि सोको विवरण सहित राखेर अख्तियारमा नगर प्रमुख, उपभोक्ता समिति अधयक्ष लगायतको नाममा मुद्दा दर्ता हुन पुग्यो । यसपछि खेलमैदान खन्ने काम स्वतः रोकिन पुग्यो ।
यी हुन् सतहमा देखिएका घटनाहरु । यसभित्र काम भने राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्नाले भएको छ । घटना विवरणहरुले केही देखाए पनि होलेसुङ पाछाका सन्तानहरुमा देखिएको बेमेलले यसमा काम गरेको छ । दुर्छिमको चुमाखु भञ्ज्याङमा यस अघिनै स्थानीय जनकराज राईले व्यक्तिगत सहयोगमा खेल मैदान निर्माण गरिसकेका छन् ।
यदि माथिीयो भन्दा ठुलो खेल मैदान बनेमा श्रेय कम हुनसक्ने त्रास एकातिर छ भने, हाल नगरपालिका खेल संयोजक दुर्छिम चुमाखु गणेशटार निवासी तरुणदलका नेता किस्मत राई रहेका छन् । उनी खेल संयोजक हुँदै गर्दा उक्त खेलमैदान निर्माण उपभोक्ता समितिमा भने विक्रम राई बनाउनुले अर्को थप तनाव सिर्जना भएको हो ।
त्यसैगरी खेलमैदान निर्माणका लागि योजना बनाउँदा नगरपालिकाले प्रस्ताव पठायो । तत्कालीन सरकारमा खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको एमालेको एकलौटी थियो । उक्त वडाका वडाअध्यक्ष समेत रहेका रमेश तिवारी ओली निकट युवासङ्घका केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेकाले बजेट ल्याउन सजिलो भयो ।
बजेट आएपछि स्थान छनोट गर्ने क्रममा वडाअध्यक्ष तिवारीले जानकारीमा राखेको ५४ रोपनी १४ आना १ दाम १ पैसा जमिनमा खेलमैदान बनाउने योजना तय भएको थियो । अदालतले सत्तासिन नेकपालाई एमाले र माओवादीमा फर्काइ दिएपछिको अवस्थामा यहाँ पनि एकअर्काबी प्रतिशोधको भावनाले केही काम गरेको छ ।
यता हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा बन्न लागेको नगरपालिकास्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्को खेलमैदान बनेको ठाउँका बारेमा जानकारहरुले भने यो जग्गा शुरुमा होलेसुङहरु रहेको बताउँछन् । वि.सं. २०४१ सालको नापीमा भने दर्ता गर्न छुट नभएर जानजान छुटाएको उनीहरुको तर्क छ ।
उनीहरुले त्यस क्षेत्रमा केही खेतीपाती नहुने, खासगरी त्यस जग्गाको जग्गाधनी बेँसीमा रहने भएकाले खेतीपाती गर्न छाडिएको थियो । पछि नापीको क्रममा नाप्दै जाँदा स्याल कुद्ने डाडाँको किन बेकारमा कर तिर्ने ? भनेर दर्ता नगराएको स्थानीय जानकारहरु सुनाउँछन् ।
यसबेला भने त्यस क्षेत्रमा होलेसुङ रिसोर्ट खुल्नु, एतिहासिक होलेसुङ पार्कको निर्माण हुनु, नगरपालिका लगायतको कार्यालयहरु त्यस ठाउँमा स्थापना भएपछि महत्व बढेकाले दाबी विरोधको श्रृङ्खला बढेका हुन् भन्नेहरु पनि हलेसीमै छन् ।
यतिका धेरै बहानाहरु भएपछि निर्माण कार्य हाललाई रोकिएको छ । यी बहानाहरुमा कमिशनको समेत गन्ध आएको सर्वसाधरणको गुनासो छ । यस विषयमा सत्यतथ्य के हो ? अझै खुल्न बाँकी छ ।
