–भीम राई
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनासँगै भएको पहिलो निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल उतारार्धमा आइपुगेको छ । वि.सं. २०७४ सालमा भएको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको यो आखिरी वर्ष हो । सङ्घीयता मर्म र भावना बोकेको नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई उपयोग गर्दै मुलुककमा एकै साथ समावेसी ढङ्गबाट जनप्रतिनिधिहरु चुनिएका थिए । अब हुने निर्वाचनमा पनि यो प्रकृया जारी रहने नै छ । तर, यसबीचमा समावेशिताको नाममा गरिएका महिला सहभागिताले नेतृत्वको विकास गरेको पाइदैन ।
संविधान र कानूनी व्यवस्था अनुसार नदिइ नहुने र नल्याइ नहुने भएकाले मात्र नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको कारणले जबरजस्त स्थापित गरिएको जस्तो मात्र देखिन्छ । खोटाङ जिल्लामा २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति र भूमिका हेर्दा यस्तो लाग्नु स्वभाविक हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा खोटाङको आठवटा गाउँपालिका र दुईवटा नगरपालिकामा निर्वाचन भएका थिए । सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दा विधिवत हिसाबले २११ जना महिलाहरु जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएर आएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा चारजना महिला चुनिएका छन् । यसमध्ये राजनीतिक हिसाबले प्रमुख पदमा कोही पनि छैनन् । दश स्थानीय तहको प्रमुख सबै पुरुषको कब्जामा छ ।
जिल्ला समन्वय समितिमा समेत पुरुष नै प्रमुख रहेका छन् । यस बाहेक खोटाङमा प्रदेश सभामा एकजना र प्रतिनिधिसभामा एकजना समानुपातिक कोटाबाट माननीय बनेका छन् । जिल्लामा जम्मा निर्वाचित महिलाहरुको सङ्ख्या जम्मा २१७ रहेका छन् ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभालाई छाडेर हेर्ने हो महिला जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका उपप्रमुख ११ जना र बाँकी सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् । उनीहरुलाई हस्ताक्षरका लागि मात्र सहभागी गराइएको जस्ता लाग्नेगरी भूमिका दिइनुले महिला नेतृत्व सहभागिताका लागि मात्र दिइएको हो ।
निर्णायक ठाउँमा उनीहरुको कुनै भूमिका स्पष्ट देखिदैन । खास गरेर आम आधा आकाश भनेर चिनिएका महिला समुदायलाई यो व्यवस्थाले दिएको अनुपम अवसर त हो तर, यहाँका राजनीतिक दलहरुले यो कुरालाई महशुस गर्न सकेका छैनन् । महिला नेतृत्वको कहाली लाग्दो अवस्थाको सिर्जना केवल महिला नेतृहरुले मात्र होइन पुरुषवादी चिन्तनका कारण जन्मिएको हो ।
यो त भयो निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको कुरा । अझै महिललाई प्रमुख भूमिकामा ल्याउनुपर्छ र उम्मेदवार नै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा खोटाङमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बाहेक अरुले मान्यतया नै राखेको पाइन्न । जहाँसम्म अहिलेसम्मको राजनीतिक नेतृत्वको होस जनप्रतिनिधित्वको नेतृत्व होस् यसमा अरु दलहरुको ध्यान नपुगेको हो या महिला क्रियाशीलता कम भएको यो बहसको विषय होला । तर, सबै राजनीतिक दलभित्र महिला सङ्घ र सङ्गठन छन् ।
कतिपय जनवर्गीय सङगठनभित्र महिला विभागलाई क्रियाशील बनाइएको छ । ती महिला जोडिएका संस्था बाहेकका कुनै पनि सङ्घ सङ्गठनको प्रमुख पदमा अहिले सम्म खोटाङ पछाडि नै रहेको छ ।
राजनीतिक तथा कुटनीतिक हिसाबले क्षमता भएर पनि कतिपयले अवसर नपाउनु अर्को दुःख लाग्दो पक्ष पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा छन् । खासगरी जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राप्रपाहरुले यसको जवाफदेही हुनै पर्छ ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले केही गम्भीरताका साथ समावेशिताका आधारमा प्रमुख पदमा महिलाहरुलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । दशवटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा पाँचजना महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएर एक प्रकारको सन्देश दिएको थियो । यस बाहेक कसैले पनि स्थानीय तहको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएनन् । यो दुर्भाग्य पूर्ण अवस्था होइन र ?
सार्वजनिक पदका लागि त यस्तो अवस्था रहेको छ भने राजनीतिक दलहरुको आफ्नो आन्तरिक पार्टी सङ्गठनमा समेत खोटाङ महिलालाई पार्टी प्रमुख या सङ्गठन प्रमुखका रुपमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले मात्र बनाएको इतिहास र वर्तमान छ । यसमा पनि विशेष गरेर तत्कालीन जनमोर्चा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) मा दुईजना जिल्ला अध्यक्ष बनाइएको छ । तत्कालीन नेकपा माले निकट अनेरास्ववियुले एक जना महिला विद्यार्थीलाई जिल्ला संयोजक बनाएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले दुईजनालाई हालसम्म जिल्ला अध्यक्ष बनाएको छ । यस बाहेक कुनै पनि दलहरुले महिला नेतृत्व अस्वीकार गरेका हुन् त ? अब त प्रश्न उठाउने बेला भएको हो नि । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा मुलुकले सङ्घीयताको कुरासँगै लिएर आएको समावेशिताको कुरा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो चेत राजनीतिक दलहरुलाई आउनु पर्ने हो । तर, सतहमा त्यो देखिदैन ।
हिजोको व्यवस्था फरक थियो । फरक व्यवस्थामा फरक किसिमका प्रतिस्पर्धा र सोचहरु थिए होलान् । तर, अहिलेको व्यवस्थाले यो गर्न के ? हामीलाई सुहाउँछ । कुनै किराना पसल या अरु नै पसलेले आफ्नो समानको बाहाना पु¥याउनकै लागि भएपनि कहिल्यै बिक्री नहुने समान ल्याएर राखेजस्तो नेपालको राजनीतिमा महिलालाई बहानाकै लागि मात्र कोटा निर्धारण गरिएको हो त ? सोच्ने बेला आएको छ ।
नेतृत्व स्थापनाको मार्ग पार्टी सङ्गठन हुँदै जनताद्धारा निर्वाचित हुने सार्वजनिक पदहरु नै हुन् । यसमा प्रारम्भिक बाटो स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहको टोल, गाउँ, वडा, पालिका हुँदै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र नै हो । यसमा कञ्जुस्याइँ भइरहेका छन् । यसमा आफूलाई महिला अधिकारकर्मी वा महिला राजनीतिकर्मीका रुपमा आफूलाई उभाइरहेको महिला नेतृत्वले हरेक ठाउँमा बहस चलाउन जरुरी छ ।
बहस र क्षमता विकासका लागि छलफल तालिम र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न अब ढिला गर्ने समय पटक्कै छैन । निकट भविष्यमै फेरि पनि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुँदैछ । यसबेला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माण गर्नु चुनौतिका रुपमा रहेका छन् । अब राजनीतिमा सहभागिता होइन नेतृत्व खोस्न पर्ने बेला आएकाले आजैबाट पहल किन नगर्ने ? कि अब पनि महिलाहरु आफूले पाएको कोटामा नै चित्त बुझाउने हँ ?
