खोटाङ, २१ साउन । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निणर्यप्रति अखिल नेपाल किसान महासङ्घ खोटाङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सरकारको निणर्यले भूमिहीन दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी लगायतका समुदायप्रति गम्भीर अन्याय भएको भन्दै किसान महासङ्घ खोटाङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
भूमिहीनको लगत सङ्कलन तथा प्रमाणिकरण गरी भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्न आवश्यक जमिनको चाँजोपाँजो मिलाइरहेको अवस्थामा आयोग बिघटन गर्ने सरकारको निणर्यले भूमिहीनले जमिन नपाउने अवस्था सृजना भएको किसान महासङ्घ खोटाङले जनाएको छ । महासङ्घकी सह-इन्चार्ज अनिसा खनाल नेतृत्वको टोलीले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मालाई बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीवीकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ल्याइएको आयोगको निरन्तरताका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
“भूमिहीन किसानले भूमि पाउने संवैधानिक अधिकार स्थापनाका लागि महासङ्घ आम भूमिहीन किसान परिचालन गर्न बाध्य हुनेछ ।” सह-इन्चार्ज खनालले हस्ताक्षर गर्नुभएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,, “भूमि, खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चिततासँगै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि लामो समयदेखिको भूमि सम्बन्धी समस्या निरुपण हुन आवश्यक छ ।”
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गा बाँड्न भन्दै देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा वि.सं. २०७७ वैशाख २ गते आयोग गठन गरेको थियो । तर, हाल नेपाली काँग्रेसको सरकारले साउन १९ गते ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गर्ने निणर्य गरेको थियो ।
