काठमान्डौं,२३साउन ।प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको ब्ल्याकमेलिङ मा फस्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत प्रचण्डपथमा पुगेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । प्रधानमन्त्री देउवालाई माओवादीले गर्नसम्म ब्ल्याकमेलिङ गर्दै पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्डपथ’ कार्यान्वयन गराउने भरिया बनाउन थाल्नुभएको छ ।
निर्दलीय र अदालतमा निर्भर भएकाले देउवाको सरकारको हालत परालको खुट्टा टेकेको हालतमा छ । यस्तो मौका छोपेर प्रचण्ड र उहाँका अनुयायी उपेन्द्र यादव, डाक्टर बबाबुराम भट्टराईले देउवालाई वैचारिक ब्ल्याकमेलिङ समेत गर्न थाल्नुभएको हो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रचण्डपथ कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजका रुपमा सार्वजनिक गरिएको छ । यद्यपी, कार्यक्रमले अन्तिम रुप भने पाइसकेको छैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत् संविधान बदल्ने र नेपाली सेनालाई जनपद प्रहरी जस्तो बनाउने दुष्प्रयास प्रचण्डले गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री देउवा यति गम्भीर बिषयमा समेत सहमत भएपछि सवै आश्कचर्य चकित परेका छन ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कैयन आपत्तिजनक विषय राखिएका छन् । कार्यक्रममा लेखिएको एउटा वाक्य यस्तो छ– ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने। ’अहिले नेपालमा सबैभन्दा प्रभावकारी स्थानीय तह देखिएको छ भने सबैभन्दा कमजोर प्रदेश देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बलजफ्ती स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउन प्रस्ताव गरिएको हो । संविधान निर्माणको बेलामा माओवादीले स्थानीय तह बनाउनै मानेको थिएन । स्थानीय तहलाई सीमित अधिकार मात्र दिने, केन्द्रलाई पनि असाध्यै कमजोर बनाउने र प्रदेशमा सबै अधिकार केन्द्रीत गरेर नेपाललाई विखण्डित गर्ने दाउ माओवादीका प्रचण्ड बाबुरामदेखि उपेन्द्र यादवहरु सम्मले राख्नुभएको थियो । तर त्यसबेला कांग्रेस सभापति सुशिल कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको जोडबलमा त्यो षडयन्त्रमूलक काम असफल पारिदिनु भएको थियो ।
अहिले आएर प्रचण्डपथलाई जगाउँदै प्रचण्ड, बाबुराम र उपेन्द्रहरुले लाचार र कमजोर देउवालाई प्रयोग गरेर त्यही पुरानो कुत्सित षडयन्त्र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास थाल्नुभएको छ । स्थानीय तह अहिले स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको छ । स्थानीय तहको स्वायत्तता खोसेर प्रदेश मातहत लैजाने प्रचण्ड उपेन्द्रहरुको प्रयासलाई देउवाले साथ दिनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । तर, यस्तो प्रयासको कांग्रेसभित्रैबाट विरोध सुरु भएको छ ।
