काठमाडौं,२८ साउन । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेस गर्नुभएको श्वेतपत्रलाई आफुखुसी लेखिएको तथ्यहीन आरोपपत्र रहेको भन्दै कडा जवाफ फर्काउनु भएको छ । श्वेतपत्रमा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा तथ्यहीन आरोपपत्रको रूपमा प्रस्तुत रहेको भन्दै आजको संसद बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भण्डाफोर गर्नुभएको हो ।
‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी भनिए पनि प्रस्तुत दस्तावेज विषयान्तर भएर पूर्ववर्ती सरकारको विरोधमा केन्द्रित भएको मैले पाउँछु’, पौडेलले भन्नुभयो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, केन्द्रीय तथ्यांक, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता सरकारी निकायले ल्याएको तथ्याङ्क खण्डन गर्ने आधार सरकारसँग नभएको र अर्थमन्त्रीले मनगढन्ते हावादारी कुरा गर्न नहुने पौडेलले बताउनु भयो । विगतका दुई आर्थिक वर्षहरू अमान्य आर्थिक वर्ष भएको पौडेलको भनाइ थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को सबैभन्दा सुविधाजनक अवस्थालाई कठिन अवस्थाका आर्थिक वर्षसँग तथ्यांकहरू तुलना गरिएको पौडेलले बताउनु भयो ।
मुद्रास्फिति, वैदेशिक व्यापार, आयात निर्यात, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवह, बीमाको दायरा, कृषि तथा उद्योगमा लगानी भएको कर्जाजस्ता विषयवस्तुलाई श्वेतपत्रमा स्वीकार गर्दै अघिल्लो सरकारले उल्लेख्य काम गरेको स्वीकारे पनि जनतामा भ्रम फैलाउन आरोप लगाइएको पौडेलको भनाई छ । ‘यस्ता तथ्यहरूले अघिल्लो सरकारले अप्ठ्यारो अवस्थामा नेतृत्व गर्दा उल्लेखिय उपलब्धी हासिल भएको तथ्यलाई श्वेतपत्र स्वीकार गरेको छ’, एमाले उपमहासचिवसमेत रहनुभएका पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले तथ्य र निष्कर्ष फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको तथ्य पनि राख्नुभयो ।
कोभिडका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत ऋणात्मक भएपनि अघिल्लो आर्थिक ७ प्रतिशत भएको कुरालाई श्वेतपत्रले बिर्सिएको भन्दै पौडेलले भन्नुभयो, ‘केपी ओली नेतृत्वमा आउँदा पुनः निर्माणमा ३३ अर्बमात्रै खर्च भएको थियो । त्यसलाई पुनःनिर्माणमा ४ खर्ब पुर्याएको छ । जसका कारण ऋण बढेको हो ।’ उहाँले करिव २० प्रतिशत रहेको गरिबी करिब १७ प्रतिशतमा झरेको पुगेको र अहिले कोभिडका कारण केही मात्रामा बढेको हुनसक्ने बताउनु भयो । यसमा बीचमा सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन, मानवीय विकासमा समेत उल्लेख प्रगति भएको तथ्य पनि उहाँले राख्नुभयो । समाजिक सुरक्षा कोष तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्पत श्रमिकको हकहित र रोजगारी सृजनामा उल्लेखनीय प्रगति यसबीचमा भएको पौडेलको भनाई छ ।
त्यस्तै कोभिडका बीचमा ५८ प्रतिशत खर्च राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च हुनु नराम्रो नभएको उनको भनाइ थियो । पौडेलले बहुवर्षीय योजनामा ८ खर्बको दायित्वलाई घटाएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३ खर्बको हाराहारीमा ल्याएर अतुलनीय काम गरेको तथ्य पनि राख्नुभयो ।
