काठमान्डौं,३भदौ । एमालेबाट अलग भई नयाँ दल खोल्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अर्को सोच्दै नसोचेको संकट आइलागेको छ । माधवले निवेदन दिनुभएको एमाले समाजवादी पार्टीको भविष्यमा कानुनी अस्तित्व रहनेमा ठूलो शंका पैदा भएको छ ।
भविष्यमा समाजवादीको दल दर्ता नै वदर हुने र सो पार्टीमा लागेका केहीको सांसद् पद गुम्ने र बाँकीले एमालेमै समाहित हुनुपर्ने संकेत देखिएकोले माधवलाई सोच्दै नसोचेको संकट आइलागेको हो ।
कानूनविदहरुका अनुसार मुख्यत अध्यादेश नै अबैध हुने देखिएकोले माधवको समाजवादी पार्टीको अस्तित्वमा खतरा देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पहिला नै अध्यादेशको बिषयमा स्पष्ट फैसला गरेको कारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चको फैसला विपरित राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको छ ।
त्यही संशोधनको आडमा माधवको नयाँ पार्टी दर्ता भएको हो । अध्यादेश असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतमा आज नै रिट परिसकेको छ भने भदौ ११ गते संबैधानिक इजलाशमा पेसी तोकिएको छ ।
अधिवक्ताहरु प्रवेश केसी, अनुप अर्याल, शकुन्तला भुषाल, श्रीकान्त बराल लगायतले दायर गर्नुभएको रिटमा भदौ ११ बाट सुनुवाई हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा विगतमा गरेको फैसला प्रतिकूल देउवा सरकारले अध्यादेश जारी गरेको, चलिरहेको संघीय संसद्को अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गरिएको कारण अदालतले बदर गर्ने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
सर्वोच्चले विगत नजीरलाई आधार मानेर देउवा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै वदर गर्ने कानुनविद्हरुको भनाई छ । त्यसो भयो भने अध्यादेशको आधारमा दर्ता भएको माधवको समाजवादी पार्टी स्वत वदर हुनेछ ।
अव अदालतमा सेटिङ मिलाउन अवस्था पनि छैन । संबैधानिक इजलाशले यसअघि नै अध्यादेशको बिषयमा किटानी ब्यवस्था गरिसकेको छ । अव प्रधानमन्त्री फरक हुँदा अदालतको परिभाषा पनि फरक हुन्छ भन्ने आधार छैन । माधवको पार्टीको दर्ता वदर भएको अवस्थामा सो पार्टीमा रहेकाहरु कानुनी रुपमा स्वत नेकपा एमालेको सदस्य बन्नेछन ।
