काठमाडौं,११ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायहरूको वित्तीय र भौतिक लक्ष्यलाई अझै बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आज मन्त्रालय बसेको बैठकमा मातहतका अधिकांश निकायका प्रगति विवरण सन्तोषजनक रहेको भए पनि आगामी दिनमा वित्तीय र भौतिक लक्ष्यबीचको सन्तुलनलाई कायम गरी लक्षित योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान आ-आफ्ना निकायहरूबाट भए गरका कार्यहरूबारे सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थाले लक्ष्यअनुसार नै मुनाफा आर्जन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँँले ‘सरकारी सञ्चार माध्यमहरू जनतालाई सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा सुसूचित गर्नुसँगै आर्थिक रूपमा पनि सबल रहनुपर्छ’ भन्नुभयो ।
उहाँँले पहिलो चरणमा मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप हुने शहरी एवं व्यापारिक क्षेत्रमा इ-कमर्शलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने र क्रमशः अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्दै लैजान सकिने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले समीक्षा अवधिमा मन्त्रालय र मातहतका अधिकांश निकायको वित्तीय र भौतिक प्रगतिबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै बेरुजु फस्र्योटलाई उच्च दरमा वृद्धि गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले छिटो, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट सूचना सम्प्रेषण गरी सरकार र जनताबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न पर्दछ ।”
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव कृष्णबहादुर राउतले इन्टरनेटको सेवा प्रदायकहरूको गुणस्तर बढाउनुपर्ने, चलचित्रमार्फत देशको सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बिक्री गर्नुपर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई पूणर्रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र सरकारी खरीद प्रक्रियालाई सरलीकृत गराउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव किरण रुपाखेतीले सरकारका सम्पूणर् गतिविधिहरूलाई जनतासम्पक्ष पुर्याउने आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि र चलचित्र क्षेत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग रहेकाले सरकारको सफलता यस मन्त्रालयसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै डिजिटल नेपाललाई कार्यान्वयन गर्न अन्य मन्त्रालयहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव विश्ववन्धु पौडेलले चालु आव १५औँ योजनाको अन्तिम वर्षसमेत भएकाले योजनामा उल्लेखित लक्ष्य हासिल हुने गरी योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र त्यसको पूणर् कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा तेस्रो चौमासिकको विनियोजन र प्रगतिलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
उहाँले पहिलो प्राथमिकतामा परेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रगति, डिजिटल नेपालको प्रगति स्थिति, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति विवरण, आव २०७७/७८ को मुख्य उपलब्धिहरू, राजस्व र आम्दानी तथा बेरुजु फछ्र्योटको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
विगतमा चौमासिक रूपमा समीक्षा गरिँदै आएकामा यसै आवदेखि त्रैमासिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरिने जनाइएको छ । रासस
