खोटाङ, १६ भदौ । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि खोटाङमा पनि जग्गा अधिग्रहणको काम शुरु गरिएको छ । संखुवासभा जिल्लाबाट उत्पादन गर्न लागिएको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युतको प्रशारणलाईनले ओगट्ने खोटाङ जिल्लाका दुई गाउँपालिकाभित्रका जग्गा अधिग्रहण गर्न जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, जग्गाधनीको नाम लगायतका विवरण सङ्कलन शुरु गरिएको हो ।
संखुवासभाबाट भोजपुर हुँदै खोटाङको साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाबाट उदयपुरको ढल्केबरमा अरुण तेस्रोको प्रशारणलाईन जोडिने आयोजनाका साईडअफिस को–अर्डिनेटर प्रविण यादवले बताउनुभयो । वि.सं. २०७२ सालमा गरिएको गुगल परीक्षणका क्रममा साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका ३०÷४० घरका १३८ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्ने निश्चित गरिएको छ ।
प्रशारणलाईनको रुट निश्चित गरेसँगै त्यो बेला रुटमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको थियो । तर, हाल पहिरो, खोलाखोल्सी, मानव बस्ती, पहरा लगायतका प्राकृतिक अवरोधलाई छल्न जलविद्युत आयोजनाको रुट सामान्य परिवर्तन भएपछि अधिग्रहण हुने जग्गाको पुनः यकिन गर्न शुरु गरिएको साईडअफिस को–अर्डिनेटर प्रविण यादवले बताउनुभयो ।
आयोजनाको रुट परिवर्तन भएसँगै दुई वर्षदेखि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरिसकिएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय खोटाङसँगको समन्वयमा आयोजनाको प्रशारणलाईनले ओगट्ने जग्गा छुट्याउने र मुआब्जा दिलाउने प्रकृया शुरु हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना प्रशारणलाइन अन्तरगत खोटाङका दुई गाउँपालिकामा ७९ वटा पोल राखिने जनाइएको छ । पहिले राखिएको पोल पुनः अर्को ठाउँ सार्न नमिल्ने भएकाले अनिवार्य जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
उता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तरगत पर्ने दूधकोशी जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न अधिग्रहण शुरु भएको छ । खोटाङको रावाबेँसी–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाका लागि पाँच हजार ८२६ कित्ता जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु गरिएको हो ।
दूधकोशी जलविद्युत आयोजनका उपनिर्देशक सीताराम तखाछेका अनुसार अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको छ । आयोजनाका लागि खोटाङको करीब १३ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ ।
यसमध्ये एक हजार रोपनी सरकारी र १२ हजार रोपनी व्यक्तिको नाममा छ । व्यक्तिगत जग्गा आयोजनाको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ ।
ओखलढुङ्गाको सात हजार रोपनी र सोलुखुम्बुको ५०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको जग्गाको भने स्रेस्ता उतार्ने काम भइरहेको तखाछेले जानकारी दिनुभएको छ ।
आयोजनाले समुद्री सतहदेखि ६४० मिटरसम्मको जग्गा डुबानमा पार्ने भएकाले ६५० मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा लगिएको तखाछेले सुनाउनुभयो । खोटाङ क्षेत्रको जग्गा जति सक्दो छिटो अधिग्रहणको काम सक्ने योजना बनाइएको जग्गा अधिग्रहण मुल्याङ्न समितिका संयोजक एवम् खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
असोज–कातिकसम्ममा मुअब्जाको काम सक्ने योजना बनाइएको जग्गा अधिग्रहण मुल्याङ्न समितिका संयोजक शर्माले बताउनुभयो । मुआब्जादेखि अन्य विभिन्न कामका लागि यो वर्ष करीब रु आठ करोड बढी खर्च हुने जनाइएको छ ।
आयोजना सञ्चालनका लागि करीब रु एक खर्ब ६० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको विद्युत प्राधिकरणले छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबि)ले आर्थिक लगानी गर्ने जनाएको छ ।
दूधकोसी आयोजनका कारण डुबानमा पर्ने रावाबेँसी–१ लामिडाँडास्थित रभुँवा माझीगाउँका समुदायले नदी र जङ्गल आसपासमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । जन्मदेखि मृत्युसम्मको साँस्कृतिक परम्परा नदीसँगै सम्बन्धित भएकाले नदी र जङ्ल आसपासमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
