काठमाडौँ, २२ भदौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । एमालेले १४ सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
पार्टीले २५ साउनमै सांसदहरुलाई दलबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसदलाई भदौ १ मा जानकारी गराएको भन्दै ओलीले रिटमा सभामुखले कानुन बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई, अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि भदौ २८ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको बहसमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् ।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि निर्णय दिँदै कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेका संघीय संसदका १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई आधार मानेर नयाँ दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गर्दै छुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त रिटमा भने प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले विपक्षी निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि ३ दिनपछि नै मुद्दाको सुनुवाई राखिएको एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् ।
