काठमाडौँ, २४ कातिक । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नर्विाचन आयोगका आयुक्त तथा पदाधकिारीबीच उपनर्विाचनको वषियमा केही दनिअघ िछलफल भयो । २०७४ सालमा भएको प्रतनिधिसिभा र प्रदेशसभा नर्विाचनमा रक्ति प्रतनिधि िसभातर्फ ४ र प्रदेश सभातर्फ १८ गरी २२ सटिमा उपनर्विाचन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले सरकारलाई दएिको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधकिारीसँगको छलफलमा दलहरूसँग सल्लाह गरेर जवाफ दनिे बताएका थएि । प्रधानमन्त्रीको सचविालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग एक चरण छलफल गरसिकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा अब छट्टिै नै संसद्मा रहेका प्रमुख राजनीतकि दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा छन् ।
संवैधानकि व्यवस्थाअनुसार सांसदको पद रक्ति भएको ६ महनिाभत्रि उपनर्विाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतनिधिसिभामा २ सय ७५ सांसद रहने व्यवस्था छ ।
तर, अहलिे चार सटि खाली छ । नेकपा ९माओवादी केन्द्र०बाट नर्विाचति यी चारै जना सांसद एमाले प्रवेश गरेपछ िउपनर्विाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । एमाले प्रवेश गरेपछ िमाओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दा सांसद पद रक्ति हुन गएको हो ।
२०७४ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनतर्फको साझा उम्मेदवार बनेर चारै जना सांसद नर्विाचति भएका थएि । यो समाचार राजधानी दैनकिमा छ ।
